तेजस्वी ने CM नीतीश पर कसा तंज, कहा- भोले-भाले मुख्यमंत्री को 'दागी' मंत्रियों के बारे में नहीं है जानकारी

तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. क्या इतने भोले-भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?

पटना: नीतीश कैबिनेट में दागी नेताओं को शामिल करने को लेकर विवाद जारी है. विपक्ष इस मुद्दे पर सीएम नीतीश पर लगातार निशाना साध रही है. इसी क्रम में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर एक बार सीएम नीतीश पर हमला बोला है. उन्होंने सीएम नीतीश के बयान, जिसमें उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों के आपराधिक छवि के होने की बात पर अनभिज्ञता जताई थी पर ट्वीट कर तंज कसा है और पूछा है कि क्या इतने भोले भाले मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?

तेजस्वी ने ट्वीट कर कही ये बात

नेता प्रतिपक्ष ने शनिवार को सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर लिखा है कि बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, यौन शोषण, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी, धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. क्या इतने भोले-भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है?

बिहार के महान कुर्सीवादी मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि उनके मंत्रिमंडल में शामिल 18 मंत्रियों के खिलाफ हत्या,लूट,भ्रष्टाचार, यौन शोषण,आर्म्स एक्ट,चोरी,जालसाजी,धोखाधड़ी जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है? क्या इतने भोले-भाले मुख्यमंत्री को कुर्सी पर बने रहने का नैतिक अधिकार है? pic.twitter.com/AraPkRtBR0

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) February 13, 2021

सीएम नीतीश ने कही थी ये बात

दरअसल, शुक्रवार की शाम दिल्ली से पटना लौटे सीएम नीतीश से जब पत्रकारों ने उनके दागी मंत्रियों के बारे में सवाल किया था तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है. ये देखना आप लोगों का काम है. आप लोग देखते हैं. मुझे नहीं लगता ऐसा कोई चेहरा है. लेकिन अगर आपकी जानकारी में है तो मेरे साथ भी जानकारी साझा कीजिए, मैं उसे देखूंगा.

18 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज हैं आपराधिक मामले

बता दें कि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कैबिनेट में शामिल 30 में से 18 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इन मंत्रियों ने विधानसभा चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया थे, उसमें उन्होंने अपने ऊपर चल रहे आपराधिक मामले की जानकारी दी थी. उसी आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है.