Bihar Politics: बिहार की जनता से माफी मांगें सीएम नीतीश कुमार, सुशील मोदी का हमला, कहा- कोर्ट में हारा अहंकार

Sushil Modi Targeted CM Nitish Kumar: बुधवार को बिहार सरकार ने हाई कोर्ट में निकाय चुनाव पर रोक की रिव्यू पिटीशन को वापस ले लिया. साथ ही सरकार कमीशन बनाने के लिए तैयार हो गई है.

सुशील मोदी

पटना: हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव (Nagar Nikay Chunav) को लेकर बुधवार को साफ फैसला सुना दिया. उनके निकाय चुनाव नहीं कराने के फैसले के आगे कई दलीलें देने के बाद भी नीतीश सरकार के हाथ कुछ नहीं लगा. आखिर में बिहार सरकार (Bihar Govt) ने आयोग बनाने के लिए कोर्ट में सरेंडर कर दिया. इस पर पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी (Sushil Modi) ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को आड़े हाथों लेते हुए बिहार की जनता से माफी मांगने की बात कही. सुशील मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश की अवहेलना कर बिहार में अतिपिछड़ों को आरक्षण दिए बिना ही चुनाव कराने की जिद पर अड़े थे मुख्यमंत्री. अब नीतीश कुमार को हाई कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी. उन्हें कोर्ट के सामने आत्म समर्पण करना पड़ा.

मोदी बोले- कोर्ट ने तोड़ा नीतीश कुमार का अहंकार

मोदी ने कहा कि यदि सरकार ने विशेष आयोग बनाने का निर्णय पहले कर दिया होता, तो यह फजीहत नहीं होती. नीतीश कुमार की हालत उस पठान जैसी है, जिसने 40 जूते भी खाए और 40 प्याज भी खा लिए. आगे मोदी बोले कि कोर्ट ने नीतीश कुमार के अहंकार को तोड़ दिया. उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव पर रोक लगने का हवाला देकर हम नीतीश कुमार से बार-बार कह रहे थे कि निकाय चुनाव में अतिपिछड़ों को आरक्षण देने के लिए विशेष आयोग बनाया जाए, तब हमें आरक्षण-विरोधी बताया जाने लगा.

एक ही हालत में होगा निकाय चुनाव

सुशील मोदी बोले कि नीतीश कुमार की जिद के चलते निकाय चुनाव बीच में रुका. इससे अतिपिछड़ों के जो करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा ? उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में सरकार को झुकना पड़ा और आयोग बनाकर आरक्षण देने और दिसंबर के पहले निकाय चुनाव कराने की बात माननी पड़ी. बता दें कि बुधवार को कोर्ट ने बिहार सरकार की  किसी भी दलील को मानने से इनकार कर दिया. इसके बाद बिहार सरकार बैकफुट पर आ गई. अब सरकार आयोग गठन करने के लिए तैयार है. इसके बाद ही डेडिकेटेड कमीशन की रिपोर्ट सौंपीं जाएंगी. तब ही चुनाव कराने पर विचार हो सकता है.