Bihar News: प्रशांत किशोर ने आपराधिक आरोपों से संबंधी विधेयक का किया समर्थन, कहा- बिल्कुल ठीक है

Prashant Kishor: प्रशांत किशोर ने कहा कि जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था, उन्हें शायद इस बारे में पता ही नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे. उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है.

जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर

Source : PTI

मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में बुधवार को मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक आरोपों से संबंधित विधेयक पेश कि गए, जिसका कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया. इस पर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अभी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बिल्कुल ठीक है. प्रशांत किशोर ने इस बिल के समर्थन में अपने विचार रखे. 

विधेयक पर प्रशांत किशोर का क्या है कहना?

गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर प्रशांत किशोर ने कहा, "यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्हें शायद इस बारे में पता ही नहीं होगा कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट हो जाएंगे कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा, जहां तक मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल ठीक है कि अगर आप पर कोई आरोप लग रहा है और आप जेल जा रहे हैं तो आप जेल में बैठकर सत्ता नहीं चला सकते हैं." 

#WATCH पूर्णिया, बिहार: गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, "यह बिल इसलिए लाया जा रहा है कि जब संविधान बना होगा तब जिन्होंने हमारा संविधान बनाया था उन्हें शायद इस बारे… pic.twitter.com/MG9esEb2Ur

— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 20, 2025

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किए. ये विधेयक भ्रष्टाचार या गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों से ज़्यादा समय तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है.

यह विधेयक गंभीर अपराधों में 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा पाने वाले या आरोप में 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान करता है. इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता और सुशासन सुनिश्चित करना है. यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों में भी समान प्रावधान लागू करने का प्रयास करता है, ताकि सुशासन और जनता का विश्वास बना रहे.

विधेयक का कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध

हालांकि इस विधेयक का कई राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया है और इसे असंवैधानिक बताया है. कई सांसदों ने इसे गलत माना है और कहा कि वे इस बिल का विरोध करेंगे. यह संविधान के खिलाफ है. बीजेपी हर चीज अपने हाथों में ले रही है. वो यह भूल रही है कि वे हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी.