JDU के सवाल पर केंद्र ने दी चौंकाने वाली जानकारी, इस विभाग ने एक दशक में निकाली सिर्फ एक वैकेंसी, 48 पद कर दिया समाप्त

Vacancy Information: संसद के शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है. इस दौरान जेडीयू के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने एक सवाल किया था. विभाग के तरफ से इसकी जानकारी दी गई है.

जेडीयू के सदस्य रामनाथ ठाकुर (Image Source: Social Media)

पटना: बिहार सहित पूरे देश में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है. इसको लेकर खूब राजनीति भी होती है, लेकिन दोनों सरकार इस मुद्दे को लेकर सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप लगाती है. वहीं, इससे संबंधित जेडीयू (JDU) के सदस्य रामनाथ ठाकुर (Ramnath Thakur) ने 23 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में नियुक्ति को लेकर एक सवाल किया था. इस सवाल के जवाब में विभाग ने बताया है कि पिछले एक दशक में केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में स्थायी नियुक्तियों के लिए महज एक परीक्षा आयोजित की गई और वह भी चार कैंटीन परिचारकों के पद के लिए. हालांकि इस दौरान मंत्रालय ने 48 पद समाप्त किए हैं.

राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ने दी जानकारी

केंद्रीय ग्रामीण विकास, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हाल ही में समाप्त हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है. पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा आयोजित कोई भी परीक्षा निरस्त नहीं की गई है. पिछले एक दशक के दौरान मंत्रालय द्वारा समाप्त किए गए पदों का ब्योरा मांगे जाने पर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस दौरान कुल 48 पदों को समाप्त किया गया.

जेडीयू ने किया था सवाल

राज्यमंत्री के तरफ से पेश आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2012 में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के दो पद, वर्ष 2015 में कैंटीन परिचारक के चार पद, वर्ष 2017 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के 34 और वर्ष 2021 में वरिष्ठ सचिवालय सहायक के ही आठ पद समाप्त किए गए हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में किसी पद को समाप्त किए जाने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है.वहीं, बता दें जेडीयू के सदस्य रामनाथ ठाकुर ने उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा पिछले एक दशक के दौरान स्थायी नियुक्तियों के लिए आयोजित की गई विभिन्न परीक्षाओं का वर्षवार ब्योरा मांगा था. इस सवाल के बाद विभाग ने ये जानकारी दी है.