Bihar Teacher News: नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार मेहरबान, दशहरा से पहले मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा!

Bihar News: लोकसभा चुनाव से पहले सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए पिटारा खोलने के मूड में दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दशहरा से पहले नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है.

सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, फाइल फोटो

Source : PTI

पटना: बिहार में नियोजित शिक्षक (Bihar Niyojit Teacher) काफी समय से राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर नीतीश सरकार (Nitish Kumar) से मांग कर रहे थे. इसको लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की तैयारी कर रही है. दशहरा (Dussehra 2023) से पहले इसकी घोषणा हो सकती है. नीतीश सरकार चार लाख नियोजित शिक्षकों को दशहरा से पहले बड़ा तोहफा दे सकती है. वहीं, बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में होगी. यह कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग है.

लंबे समय से नियोजित शिक्षक कर रहे हैं मांग

लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए पिटारा खोलने के मूड में दिख रही है. गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक लंबे समय से समान काम समान वेतन की मांग कर रहे हैं. नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा की मांग कर रहे हैं. इसको लेकर कई बार राजधानी पटना में नियोजित शिक्षक जबरदस्त आंदोलन और प्रदर्शन कर चुके हैं. प्रदर्शन के दौरान कई बार लाठीचार्ज की भी घटना हुई है, जिसमें कई शिक्षक गंभीर रूप से घायल हुए थे. वहीं, अब नियोजित शिक्षकों पर नीतीश सरकार मेहरबान दिख रही है.

इस साल बीपीएससी बड़े पैमाने पर कर रही है शिक्षक बहाली 

बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नई शिक्षक बहाली नियमावली के तहत हाल ही में परीक्षा ली गई है. शिक्षक भर्ती में कुल 1,70,461 पदों के लिए बहाली होनी है. इसमें 79,943 प्राथमिक शिक्षक, 32,916 पदों पर माध्यमिक शिक्षक और 57,602 पदों पर हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षक बहाल किए जाएंगे. इस परीक्षा के बाद इसी साल 2023 के अंतिम महीने यानी नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि संशोधित कैलेंडर के बाद बीपीएससी के माध्यम से कुल दो लाख 15 हजार 468 नियुक्तियां होंगी. वहीं, इस बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक सरकार से नाराज चल रहे थे. उनका कहना था कि उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिले.