Bihar News: 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग पर अड़ी आरजेडी, तमाम जिलों में इस दिन होगा धरना प्रदर्शन

RJD Protest: बिहार में जब एनडीए स्ता में आई तो आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश सराकर ने 65 प्रतिशत आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब आरजेडी इसे लेकर धरना प्रदर्शन करेगी.

आरजेडी करेगी विरोध प्रदर्शन

Source : Social Media

Bihar RJD Will Protest: तेजस्वी यादव के 24 महीने के कार्यकाल में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी बिहार में धरना प्रदर्शन करेगी. ये धरना प्रदर्शन तमाम जिलों के मुख्य चौराहों पर बने महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेदकर की प्रतिमा के समक्ष किया जाएगा. आरजेडी ने इसे लेकर बुधवार (20 अगस्त) के अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट भी किया है. 

 

आरजेडी ने पोस्ट कर क्या लिखा?

 

आरजेडी ने अपने पोस्ट में लिखा है- "देश भर में जातिगत जनगणना कराने और महागठबंधन सरकार के तेजस्वी यादव के 24 महीने के कार्यकाल में बढ़ाई गई 9% आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर बिहार सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा."

 

देशभर में जातिगत जनगणना की माँग तथा महागठबंधन सरकार के 𝟏𝟕 महीनों के “तेजस्वी जी के सेवाकाल” में बढ़ायी गयी 𝟔𝟓% आरक्षण सीमा को संविधान की 𝟗वीं अनुसूची में शामिल करने की माँग को लेकर 𝐍𝐃𝐀 सरकार के विरुद्ध एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। #RJD #TejashwiYadav #Bihar… pic.twitter.com/vA3RfBi9Op

— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) August 29, 2024

 

बता दें कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तब सीएम नीतीश कुमार ने जातीये सर्वे कराया था. सर्वे के बाद सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी गई. इस बढ़ी हुई आरक्षण सीमा के साथ बिहार में आरक्षण 65 प्रतिशत हो गया है.

जिसे महागठबंधन सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की थी. तब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू ने भी इस पर पुरजोर तरीके से आवाज उठाई थी. जेडीयू ने भी मांग की थी 65 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए. अब जब बिहार में सरकार बदल गई और एनडीए स्ता में आई तो आरजेडी ने आरोप लगाया कि नीतीश सराकर ने इस मांग को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

सुप्रीम कोर्ट भी पटना हाईकोर्ट के फैसले से सहमत

उधर पटना उच्च न्यायालय ने भी सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी. पटना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा, जिसके बाद 65 प्रतिशत आरक्षण को सरकार के लिए 9वीं अनुसूची में शामिल करना मुश्किल हो गया. सरकार का कहना है इस पर अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, वहीं विपक्ष का कहना है कि बिहार सरकार ने अदालत के सामने अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा, जिस कारण इस पर रोक लग गई.