Bihar Politics: BJP के मंत्री के बयान से नीतीश कुमार की पार्टी ‘नाराज’, JDU ने कहा- इस्तीफा दें रामसूरत राय

जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने आगे कहा कि रामसूरत राय नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं. इस तरह का बयान यूपी चुनाव (UP Election) को देखते हुए दिया जा रहा है.

जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर और रामसूरत राय

पटनाः राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय (Ram Surat Rai) के एक बयान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की पार्टी नाराज हो गई है. नाराजगी ऐसी कि रामसूरत राय के बयान को लेकर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर (Khalid Anwar) ने उनसे इस्तीफा देने के लिए कह दिया. गुरुवार को खालिद अनवर ने एबीपी न्यूज से कहा कि सीमांचल में कहीं घुसपैठिए नहीं हैं. मुख्यमंत्री ने यह साफ कह दिया है कि बिहार में कोई घुसपैठिया नहीं है.

इस दौरान एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में खालिद अनवर ने रामसूरत राय के बयान को लेकर कई बातें कहीं. एबीपी न्यूज से ही जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने आगे कहा कि रामसूरत राय नीतीश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं. इस तरह का बयान यूपी चुनाव (UP Election) को देखते हुए दिया जा रहा है. लिहाजा मंत्री को कैबिनेट में नहीं रहना चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए.

रामसूरत राय ने दिया था यह बयान

बुधवार को बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि सीमांचल के इलाके में बड़ी संख्या में घुसपैठिए बसते जा रहे हैं. दलालों के जरिए बाहरी लोगों को लाकर वहां की जमीन बेची जा रही है. उन्हें सीमांचल में समीक्षा बैठक के दौरान इसके बारे में जानकारी मिली है.  

सीमांचल में रैकेट चला रहे हैं दलाल

मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि, "विदेशी पैसों (Foreign Currency) का इस्तेमाल जमीन खरीदने में किया जा रहा है. इसके सहारे लोग घुसपैठ कर रहे हैं. वहीं, खास लोगों के जरिए घुसपैठियों को अपने समाज का लोग बताया जा रहा है. दलाल मंदिर, मठों, भूदान और लाल पर्चे की जमीनों को घुसपैठियों को बेच रहे हैं. उसपर बाजार, मॉल और संस्था बनाने के सीमांचल में रैकेट चल रहे हैं."

जेडीयू ने पहले भी किया है पलटवार 

रामसूरत राय के बयान पर ही प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि सरकार में वे स्वयं हैं और जो सरकार में हो उसे सरकार से डिमांड करने की क्या आवश्यकता है. भूमि मंत्रालय उनके ही पास है तो उसका भी सर्वे हो जाना चाहिए कि कितनी सरकारी जमीन ऐसी है जिनपर किसी समुदाय या किस धर्म के लोगों ने धर्मिक स्थल बनाकर कब्जा कर रखा है. ये भी लिस्ट सार्वजनिक कर देनी चाहिए. निराधार और तथ्यहीन बातें करके कोई फायदा नहीं है. केंद्र और राज्य की दोनों जगह एनडीए की सरकार है और इस तरह की बात करना बेतुका है. सीमांचल में ऐसा नहीं है.