Bihar Assembly Winter Session 2024: 'नीतीश चुप्पी तोड़ें, वक्फ के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो', विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन

Bihar Vidhan Sabha Winter Session: वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेडीयू ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है. इसको लेकर महागठबंधन के विधायक सवाल उठा रहे हैं.

प्रदर्शन करते महागठबंधन के विधायक

Source : शशांक कुमार

Bihar Assembly Winter Session 2024: बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज (बुधवार) तीसरा दिन है. सदन की कार्यवाही से पहले विधानसभा परिसर में बैनर-पोस्टर लेकर महागठबंधन के विधायकों ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. आरजेडी विधायक व मुख्य सचेतक अख्तरुल इस्लाम साहिन ने कहा कि यह विधेयक केंद्र सरकार वापस ले. नीतीश कुमार (Nitish Kumar) इस पर चुप्पी तोड़ें. विधानसभा से खिलाफ में प्रस्ताव पारित करें. वक्फ की संपत्ति केंद्र सरकार हड़पना चाहती है.

उधर बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने इसको लेकर कहा है कि महागठबंधन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है. लैंड जिहाद वक्फ बोर्ड के नाम पर किया जाता है. नीतीश कुमार समेत सभी एनडीए दल संसद में समर्थन करेंगे.

वक्फ संशोधन बिल को लेकर असमंजस की स्थिति?

वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेडीयू ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में है. नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं. सवाल है कि मुस्लिम वोट जो भी मिलता है क्या वह छिटकने का डर है? वहीं जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी और जेडीयू को चेतावनी दी है कि अगर यह वक्फ कानून संसद में पास होता है तो बीजेपी का समर्थन कर रहे यह राजनीतिक दल भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे.

बता दें वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण से जुड़ा है. संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा. वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर देश में जमकर राजनीति हो रही है. संसद से लेकर सड़क तक यह मुद्दा काफी गर्म रहा है. इंडिया गठबंधन, मुस्लिम संगठन भी विरोध कर रहे हैं.

मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है. इस विधेयक को केंद्र सरकार की ओर से अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था लेकिन तब विपक्षी दलों के द्वारा जोरदार विरोध किए जाने के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेज दिया गया था.