Pakistan Army Operation : आतंकियों पर की कार्रवाई तो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हो गई जनता, राज्य सरकारों ने भी खोला मोर्चा

Pakistan Army Operation : पाकिस्तान में इन दिनों ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकम चलाया जा रहा है. इसके लिए पाकिस्तानी आर्मी को आम जनता का गुस्सा झेलना पड़ा.

कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के नाम पर आम जनता को भी निशाना बनाया जा रहा है

Source : Getty Images

Pakistan Army Operation : आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान दुनियाभर के रडार पर रहता है. अगर कभी पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ खुद ही कार्रवाई करने का सोचे भी तो उसके देश में ही विरोध शुरू हो जाता है. ऐसा ही अब फिर हुआ. दरअसल, पाकिस्तान में इन दिनों आतंकवादियों के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकम चलाया जा रहा है. पाकिस्तानी आर्मी इस अभियान को लीड कर रही है, लेकिन इसके शुरू होते ही विरोध होने लगा. पहले तो पाकिस्तानी आर्मी को आम जनता का गुस्सा झेलना पड़ा. अब राज्य सरकारों ने भी सेना के खिलाफ आवाजें उठा दीं. सेना के इस अभियान के खिलाफ बाकायदा राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव भी पास किए गए हैं. आतंकी संगठनों ने भी पाकिस्तान को धमकी दे डाली है. जिहादी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के साथ चीनी ठिकानों पर हमला करने की चेतावनी दी है.

सेना के खिलाफ राज्य सरकारों ने खोला मोर्चा
दरअसल, पाकिस्तान में चीन के कई सारे प्रॉजेक्ट चल रहे हैं. आतंकी कई बार चीन के इंजीनियरों पर हमला भी कर चुके हैं, जिसको लेकर चीन ने पाकिस्तान से आतंकियों पर कार्रवाई करने के लिए कहा है. इसी कड़ी में पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों के सफाए के लिए ऑपरेशन अज्म-ए-इस्तेहकाम का ऐलान किया था. इसके बाद से आतंकवादियों और पाकिस्तानी सेना के बीच लगातार संघर्ष जारी है. कहा जा रहा है कि आतंकवादियों के नाम पर आम जनता को भी निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए लोग सेना का विरोध कर रहे हैं. सेना के इस जुल्म के खिलाफ हंगामा शुरू हो गया. जनता के उत्पीड़न के खिलाफ राज्य सरकारों ने भी मोर्चा खोल दिया.

विधानसभा में प्रस्ताव पास
सेना की इस कार्रवाई के विरोध में खैबर पख्तूनख्वा राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पास किया गया है. प्रस्ताव में कहा गया है कि इस तरह के किसी भी ऑपरेशन को चलाने से पहले केंद्र को राज्य सरकार और निर्वाचित सदन को विश्वास में लेना चाहिए था. इसके दुष्परिणाम भी दिख रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र की होगी.