Nawaz Sharif: अक्टूबर में पाकिस्तान लौट रहे हैं नवाज शरीफ, अटकलों के बीच हुआ फाइनल, चुनाव में संभालेंगे पार्टी की कमान
Nawaz Sharif News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अगले महीने यानी अक्टूबर में लंदन से पाकिस्तान लौट सकते हैं.
Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) के नेता नवाज शरीफ जल्द अपने वतन लौट सकते हैं. इसके साथ ही पाकिस्तान मीडिया में इस बात की भी चर्चा है कि वह देश की राजनीति में एक नई पारी का आगाज कर सकते हैं. गौरतलब है कि हाल ही में उनके भाई शहबाज शरीफ का कार्यकाल खत्म हुआ है. जिसके बाद से पाकिस्तान में इन दिनों कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है. डॉन डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार, नवाज शरीफ अगले महीने यानी अक्टूबर में पाकिस्तान लौटने की तैयारी कर रहे हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग के दौरान नवाज शरीफ ने अपनी पाकिस्तान वापसी को लेकर बात की, लेकिन यात्रा की स्पष्ट तारीख का खुलासा नहीं किया. रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में पीएमएल-एन कार्यकर्ता अपने नेता की वापसी की तैयारी करने के लिए उत्सुक थे.
आर्थिक संकट के बीच लिया यह फैसला
बैठक में शरीफ ने अक्टूबर में पाकिस्तान लौटने की पुष्टि की. मालूम हो कि इससे पहले, 25 अगस्त को शहबाज ने अपने बड़े भाई की पाकिस्तान वापसी की घोषणा की थी. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ ने कहा था कि उन्हें मौजूदा आर्थिक संकट के बीच अपने वोट बैंक और समर्थकों के साथ जुड़ने के लिए वापस लौटना होगा.
पार्टी की कमान संभालेंगे खुद
रिपोर्ट के अनुसार, नवाज शरीफ आगामी 10 से 15 अक्टूबर के बीच पाकिस्तान वापसी कर सकते हैं. इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है वह चुनाव के दौरान अपनी पार्टी की कमान संभाल लेंगे. बता दें कि नवाज शरीफ को साल 2018 में अल-अजीजिया मिल्स और एवनफील्ड भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराया गया था. इन मामलों में उन्हें सात साल जेल की सजा हुई थी.
लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद रहने के दौरान नवाज शरीफ ने अपनी तबीयत का हवाला देते हुए बेहतर इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया था. उसके बाद से नवंबर 2019 से अब तक नवाज शरीफ लंदन में ही रह रहे हैं, लेकिन हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर एक्ट-2023 को असंवैधानिक करार दे दिया था.
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