Himachal Pradesh में 17 फरवरी से खुलेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, पेंशन-ग्रेजुएटी पर कैबिनेट ने लिया ये बड़ा फैसला

Himachal Pradesh Unlock: हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम और सिनेमा हॉल 17 फरवरी से खोल दिए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. इसके बाद पहली से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स स्कूल आने लगेंगे.

हिमाचल प्रदेश में 17 फरवरी से खुलेंगे स्कूल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Himanchal Pradesh Cabinet Decisions: हिमाचल प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम और सिनेमा हॉल 17 फरवरी से खोल दिए जाएंगे. हिमाचल प्रदेश कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है. इसके बाद पहली से 8वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स स्कूल आने लगेंगे. कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक हफ्ते पहले ही स्कूल खोले जा चुके हैं. 

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुआई में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के लगभग 1.73 लाख पेंशनभोगियों को 1 फरवरी 2022 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन देने का फैसला लिया गया. इस फैसले से 1.30 लाख पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन व पारिवारिक पेंशन मिलेगी. अब लोगों को 3500 रुपये प्रति माह की जगह 9000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी.

इसके अलावा हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने ग्रेजुएटी को लेकर भी अहम फैसले लिए. हिमाचल कैबिनेट ने 1 जनवरी 2016 से ग्रेजुएटी की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मंजूरी दी है. यह एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी. गौरतलब है कि दो सप्ताह के दौरान प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं. एक्टिव केस 17295 से गिरकर 3808 रह गए हैं. कोरोना की संक्रमण दर भी 20 फीसदी से कम होकर 10 प्रतिशत से नीचे आ गई है. इसे देखते हुए सरकार ने कैबिनेट में चर्चा के बाद सभी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है.

पिछले हफ्ते हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहाड़ी इलाकों में सड़कों व दीवारों के निर्माण में छोटे खनिजों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए संबंधित नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी थी. मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत एवं गैरकानूनी खनन निषेध नियम, 2015 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई. इस नियम में बदलाव के बाद पत्थर व बालू जैसे लघु खनिजों की उपलब्धता बढ़ पाएगी. इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में मिलेगा.

संशोधित नियमों के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं एजेंसियां द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के निर्माण कार्य के दौरान निकलने वाले लघु खनिजों के इस्तेमाल की मंजूरी खनन अधिकारी देंगे. इस दौरान महीने भर में 10,000 टन से लेकर 20,000 टन तक लघु खनिज के ही इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी.