प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, पिछले आदेशों पर गंभीरता से अमल करने को कहा

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर एनजीटी ने एक फिर दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई है. एनजीटी ने आज कहा कि पर्यावरण प्रदूषण के मुद्दे पर दिए गए एनजीटी के पिछले आदेशों पर गंभीरता से अमल शुरू हो.

इसके साथ ही एनजीटी ने दिल्ली की सड़कों से 10 साल पुराने डीजल वाहन हटाने का भी आदेश दिया है. एनजीटी यह आदेश पहले भी दे चुका है.

एनजीटी ने आज केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर एक मॉनीटरिंग कमेटी बनाने के भी लिए कहा. ये कमेटी हर 2 महीने में अलग अलग राज्यों में जाकर बैठक करेगी. इसके साथ इस बात पर निगरानी रखेगी कि एनजीटी के आदेशओं का पालन हो रहा है या नहीं. एनजीटी ने इसी आधार पर राज्यों में भी एन निगरानी कमेटी बनाने का आदेश दिया है.

यह कमेटी इस बात पर नजर रखेगी कि दिल्ली में पिछले दिनों जैसे हालात ना बनने पाएं. प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए एनजीटी ने दो तरह की गाइड लाइन भी जारी की हैं. एक सामान्य दिनों के लिए और दूसरी गाइडलाइन आपात स्थिति के लिए है. एनजीटी ने कहा है कि सामान्य दिनों में ही ऐसे काम किया जाए कि पिछले दिनों जैसे हालात ना बनें.

सामान्य दिनों के लिए एनजीटी का सुझाव

• सड़कों की धूल हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल हो.
• पुलिस देखे कि जहाँ ये सफाई हो रही हो वहाँ पर उतनी देर वाहन न चलें.
• ये सुनिश्चित किया जाए कि कूड़ा खुले में न जले. कोई जलाये तो उसके खिलाफ तुरन्त कार्रवाई हो.
• नगर निगमों का 50% स्टाफ फील्ड में जाकर ये देखे की आदेशों पर अमल हो रहा है कि नहीं. वो अधिकारी को रिपोर्ट दें और वो रिपोर्ट राज्य कमिटी के पास जाए.
• पुलिस ये सुनिश्चित करे कि कहीं पर भी गैर ज़रूरत का जाम न लगे, न ही ट्रैफिक लाइट पर जाम के हालात हों.
• एनजीटी एक पहले के आदेश में भी कह चुका हैं कि हर दिन 3 लाख लीटर पेट्रोल जलता है जाम की वजह से, इसको रोकने के कदम उठाएं.
• सरकारें पटाखों के जलाने को लेकर भी गाइडलाइन्स बनाए. ये देखकर की पटाखों का इस्तेमाल हो तो उनमें से कम धुआं और आवाज़ हो.
• 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने का आदेश सख्ती से पालन हो.
• फ्लाईओवर, सड़कों , सरकारी बिल्डिंग के आस पास पेड़ लगाए जाएं. हर तरफ हरियाली दिखनी चाहिए.
• लैंडफिल साइट्स पर किसी भी सूरत में आग न लगायी जाए.

इमरजेंसी के हालात में क्या करें.

• हेलिकॉप्टर से पूरे शहर और इलाकों में पानी का छिड़काव हो.
• पावर प्लांट, बायो मास प्लांट, सीमेंट प्लांट जैसे उपकरणों को लेकर तुरंत फैसला करें.
• दिल्ली सरकार तुरंत निर्देश जारी करे की किसानों से थोड़ा पैसा लेकर उनका फसल अवशेष खरीदें.
• पत्थर तोड़ने वाली मशीनों तो तुरंत बंद किया जाए.
• बिजली बनाने वाले उपकरणों, हॉट मिक्सचर प्लांट अगर तय सीमा से ज़्यादा प्रदूषण कर रहे हों तो कुछ दिनों के लिए बंद कर
• निर्माण कार्य फौरी वक़्त के लिए रोक दिया जाए.
• डीजल जेनरेटर अगर तय सीमा से ज़्यादा प्रदूषण करते पाये जाएँ तो उनको ज़ब्त किया जाए.