क्या मोदी सरकार ने नागालैंड को अलग झंडा और पासपोर्ट की अनुमति दे दी ?

नई दिल्ली: भारत सरकार और नगा विद्रोहियों के एनएससीएन आईएम गुट के बीच हुई एक साल पहले हुए समझौते के बाद हुआ एक चौंकाने वाला खुलासा कि भारत सरकार ने नगालैंड के लिए अलग झंडा और पासपोर्ट देने को राजी हो गई है. सोशल मीडिया पर मोदी सरकार पर ये आरोप लग रहा है कि समझौता के इस प्रावधान को लगभग 1 साल बीतने के बाद भी भारत सरकार ने छुपाये रखा.

शुरू में तो सरकार की तरफ से इसकी न तो पुष्टि की गई है और न ही खंडन की किया गया है. लेकिन जब से इस खबर पर सोशल में मीडिया पर खूब हंगामा मचा है और लोग मोदी सरकार की आलोचना करने लगे तब गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा केंद्र के मध्यस्थ एन रवि से नगा वनताओं की बातचीत जारी है और फिलहाल इस मांग के बारे में मध्यस्थ ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है

किरण रिजिजू ने कहा "सरकार अद्वितीय नागा इतिहास को पहचानती है और इसे करने के लिए प्रतिबद्ध है. एनएससीएन-आइएस के साथ इस पर बातचीत चल रही है. इसलिए अलग झंडे और पासपोर्ट की जो न्यूज है वो बिल्कुल गलत है.''

भले ही गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने ये सफाई दी है कि सरकार के पास फिलहाल नागालैंड के अलग पासपोर्ट और झंडा के लिए एनएससीएन-आइएस के प्रपोजल नहीं आया है. हालांकि एनएससीएन-आइएम के स्वघोषित गृह मंत्री किलो किनोंसेर ने बयान दिया था कि भारत सरकार ने उनकी अलग झंड और पासपोर्ट की मांग मान ली है और यह 2015 के समझौते का हिस्सा है.

पूर्व विद्रोही समूह के अनुसार एनएससीएन-आइएस और भारत सरकार के बीच का यह समझौता नागाओं के अलग राजनितिक विचारधारा की जीत है. पिछले साल नरेन्द्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा इस समझौते को ऐतिहासिक बताया गया था और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर कहा था कि देश को खुशखबरी मिलने वाली है. लेकिन मोदी सरकार अब इस समझौते को लेकर लगातार विरोधियों के निशाने पर है.