Mumbai CNG Price: मुंबई में महंगी CNG से परेशान ड्राइवरों की मांग, या तो सीएनजी पर 40% छूट दी जाए या किराया बढ़ाने की मिले मंजूरी

मुंबई में सीएनजी की आसमान छू रही कीमतों से ऑटो चालक काफी परेशान हैं. ऐसे में ऑटोरिक्शा चालक यूनियन ने सीएनजी पर 40 प्रतिशत छूट या किराए में बढ़ोतरी की मांग की है.

मुंबई में महंगी सीएनजी से परेशान हैं ऑटो ड्राइवर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Mumbai CNG Price: हाल ही में मुंबई में सीएनजी (CNG) महंगी हो गई थी जिसके बाद मुंबई ऑटो रिक्शा यूनियन किराए में बढ़ोतरी किए जाने की मांग कर रही है. गौरतलब है कि मुंबई की ऑटोरिक्शा चालक यूनियन ने ईंधन की कीमतों में भारी वृद्धि की भरपाई के लिए सीएनजी पर 40 प्रतिशत छूट या किराए में बढ़ोतरी की मांग की है.बता दें कि 2 अगस्त की आधी रात से मुंबई में सीएनजी और घरेलू पाइप प्राकृतिक गैस (PNG) की कीमतों में इजाफा हुआ था. शहर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में यह पांचवीं बढ़ोतरी है.

ऑटोमेन यूनियन के नेता ने मुख्यमंत्री को लिखा है पत्र
आयात लागत में वृद्धि के कारण हाल के महीनों में सीएनजी की कीमतें कई बार बढ़ाई गई हैं. ऐसे में मुंबई ऑटोमेन यूनियन के नेता शशांक शरद राव ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. राव का कहना है कि, “हमें सीएनजी ईंधन का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए कहा गया है, जो हमने किया है और सभी ऑटो को सीएनजी में बदल दिया है.लेकिन सरकार ने निजी वाहनों को भी सीएनजी पर चलने की अनुमति दी है और प्रोत्साहित किया है, जिससे सीएनजी के यूजर्स में वृद्धि हुई है. भारी मांग को देखते हुए, सरकार को स्थानीय उत्पादन के अलावा गैस का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे कीमतों में वृद्धि हुई है. ”

सरकार किराया बढ़ाने की मंजूरी दे
राव का कहना है कि, “महानगर गैस लिमिटेड (MGL)में महाराष्ट्र सरकार की1 0 प्रतिशत हिस्सेदारी है. हमने महाराष्ट्र सरकार और एमजीएल को पत्र लिखा है कि सीएनजी का स्थानीय उत्पादन हमारे लिए सस्ती दर पर उपलब्ध होना चाहिए और एक सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर होना चाहिए, इसे प्राथमिकता के आधार पर हमें दिया जाना चाहिए. एक बार यह हो जाने के बाद, हमारी श्रेणी के लिए सीएनजी की कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी. हमें, पहले हितधारकों और सार्वजनिक परिवहन के रूप में, उत्पादन लागत पर सीएनजी की पेशकश की जानी चाहिए, ” राव ये भी कहते हैं कि "यदि यह संभव नहीं है, तो सरकार को हमें अस्थायी किराया बढ़ाने की मंजूरी देनी चाहिए ताकि हम अपने खर्चे को बैलेंस कर सकें."