Vande Bharat: महाराष्ट्र को 5वीं और गोवा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात जल्द, ये रहेगा रूट

Vande Bharat Train: महाराष्ट्र को जल्दी ही एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है. राज्य में पहले से ही 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं.

वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन (PTI File Photo)

Vande Bharat Express Train: वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) ट्रेन को लेकर भारतीय रेलवे (Indian Railways) बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है. ये ट्रेन देश में हाई स्पीड ट्रेन (High Speed Train) के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है. अब महाराष्ट्र को 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है. साथ ही राज्य में अभी पहले से 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ रही हैं. जानिए अब किस रूट के लिए इस ट्रेन को चुना गया है. 

मंत्री रावसाहेब दानवे ने दी जानकारी 

रेल राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे (Raosaheb Danve) ने महाराष्ट्र के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल को इस बात की जानकारी दी है. मंत्री दानवे ने विधायकों से कहा है कि जल्द ही मुंबई-गोवा रूट (Mumbai-Goa Route) पर वंदे भारत सेमी-हाई स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन (Vande Bharat Semi High Speed Express Train) चलाई जाएगी. यह जानकारी कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य निरंजन दावखरे ने साझा कर दी है. 

गोवा को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 

इस दौरान मंत्री दानवे ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि मुंबई और गोवा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी. यह महाराष्ट्र के लिए 5वीं और गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस साबित होगी. विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने दानवे से दौरान मुलाकात की है. दानवे ने कहा कि मुंबई-शिरडी और मुंबई-सोलापुर मार्गों पर हाल ही में शुरू की गई एक्सप्रेस ट्रेन की तर्ज पर मुंबई और गोवा के बीच भी ट्रेन चलाई जाएगी. 

मुंब्रा स्टेशन का नाम बदलने की मांग 

मंत्री ने कहा है कि, मुंबई-गोवा रेल मार्ग का विद्युतीकरण पूरा हो गया है. साथ ही निरीक्षण के बाद नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है. प्रतिनिधिमंडल ने बैठक के दौरान मंत्री के साथ ठाणे और कोंकण क्षेत्र में रेलवे से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की है. विधायकों ने यह मांग भी की है कि ठाणे के मुंब्रा स्टेशन का नाम बदलकर मुंब्रा देवी स्टेशन करने की मांग की है. दानवे ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार द्वारा इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद कोई फैसला होगा.