Union Budget 2025: बजट से रियल्टी सेक्टर को क्या मिला, कितने खुश हैं रियल एस्टेट क्षेत्र के खिलाड़ी
Union Budget 2025: 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भविष्य के लिए तैयार शहरों को विकसित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो उन्हें जीवंत आर्थिक केंद्र बना सकता है.
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 संसद में पेश किया और इसमें कई सेक्टर के साथ रियल्टी सेक्टर के लिए भी कुछ ऐलान किए. इसमें शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के पुश का ऐलान किया गया. इसके साथ क्लीन एनर्जी और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देने वाले उपायों का एलान किया है. इस बजट से रियल्टी सेक्टर के खिलाड़ी कितने खुश हैं या मायूस हैं, इसको लेकर कुछ रियल एस्टेट डेवलपर्स और उनके मैनेजमेंट से बात की गई है.
हीरो रियल्टी के सीईओ मधुर गुप्ता ने कहा.."सरकार के नवीनतम बजटीय आवंटन, विशेष रूप से 15,000 करोड़ रुपये का SWAMIH फंड 2, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने और घर खरीदारों का विश्वास बहाल करके रियल एस्टेट क्षेत्र को बहुत ज़रूरी बढ़ावा देगा. 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भविष्य के लिए तैयार शहरों को विकसित करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है, जो उन्हें जीवंत आर्थिक केंद्र बना सकता है. इसके अतिरिक्त, PPP इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय शहरी कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और रियल एस्टेट की मांग को बढ़ाएगा. ये उपाय सामूहिक रूप से सेक्टर के विकास को मजबूत करते हैं और भारत के सतत शहरी विकास के दृष्टिकोण के साथ संरेखित होते हैं."
एम3एम इंडिया के निदेशक यतीश वहाल ने कहा कि " हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की सराहना करते हैं कि उन्होंने 2025 का दूरदर्शी बजट पेश किया है, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास और शहरी विस्तार को प्राथमिकता दी गई है, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में. उड़ान योजना एक गेम-चेंजर साबित होगी, जो कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और उभरते क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगी. इसके अलावा, टियर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए राष्ट्रीय ढांचा प्रतिभा की उपलब्धता और उद्योग सहयोग को मजबूत करेगा, जिससे एक मजबूत निवेश माहौल को बढ़ावा मिलेगा. भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के साथ, ये संरचनात्मक सुधार रियल एस्टेट विकास को गति देंगे, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देंगे और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएंगे, जिससे उनकी खर्च करने की शक्ति और बढ़ेगी. एम3एम इंडिया 'विकसित भारत' की ओर इस परिवर्तनकारी यात्रा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है."
बीपीटीपी के सीएफओ मानिक मलिक ने कहा कि भारत में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए, मिड-इनकम हाउसिंग के लिए विशेष विंडो के तहत 50,000 आवास इकाइयों का निर्माण और 2025 में अतिरिक्त 40,000 इकाइयों की अनुमानित डिलीवरी एक प्रमुख मील का पत्थर है. किराए और ईएमआई के संयुक्त वित्तीय तनाव को कम करके ये पहल घर खरीदारों को अपना आत्मविश्वास हासिल करने में मदद करती हैं. इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए 10,000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं, हमारे शहरों को विकास के जीवंत केंद्रों में बदलने की क्षमता रखता है. शहरी बुनियादी ढांचे में इस महत्वपूर्ण निवेश के परिणामस्वरूप शहर अधिक रहने योग्य और आकर्षक बनेंगे.
गंगा रियल्टी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, विकास गर्ग ने कहा कि 12 लाख तक की आय को कर से छूट देने वाली मेगा टैक्स राहत मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ा बदलाव है. यह बढ़ी हुई डिस्पोजेबल आय पहली बार घर खरीदने वालों को सशक्त बनाएगी, जिससे घर खरीदना और भी आसान हो जाएगा और इस क्षेत्र में मांग बढ़ेगी.
त्रेहान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, सारांश त्रेहान ने कहा कि विशेष रूप से वेतनभोगी वर्ग के लिए आवश्यक कर छूट, जिसमें 12 लाख तक की आय पर कर माफी दी गई है. यह कदम डिस्पोजेबल आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों के लिए घर का मालिकाना हक प्राप्त करना अधिक संभव होगा.
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