Tesla Update: एलन मस्क की टेस्ला 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स करेगी भारत से इंपोर्ट, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी
Tesla News: पिछले साल टेस्ला ने एक बिलियन डॉलर का ऑटो कॉम्पोनेंट भारत से आयात किया था जो इस साल डबल करने जा रहा है.
Tesla Update: एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इस साल भारत की ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियों से 1.7 से लेकर 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो कॉम्पोनेंट खरीदने की तैयारी में है. ये जानकारी वाणिज्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल ने दी है. पिछले साल के मुकाबले टेस्ला अपने इंपोर्ट को डबल करने जा रही है. पिछले साल टेस्ला ने एक बिलियन डॉलर वैल्यू के करीब ऑटो पार्ट्स भारत से इंपोर्ट किया था.
पीयूष गोयल ने ऑटोमोटिव कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन (ACMA) के सालाना बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि टेस्ला द्वारा किया जाने वाला इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले दोगुना रहने वाला है. उन्होंने बताया कि टेस्ला ने पिछले साल एक बिलियन डॉलर का ऑटो पार्ट्स इंपोर्ट किया था. लेकिन मौजूदा साल में कंपनी अपने इंपोर्ट को बढ़ाकर 1.7 से 1.9 बिलियन करने जा रही है. रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल ने कहा कि मेरा मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही भविष्य है. उन्होंने कहा कि हमें इसे आकर्षित करना चाहिए. देश के जीडीपी में 2.3 फीसदी हिस्सेदारी स्थानीय ऑटो कॉम्पोनेंट्स इंडस्ट्री का है. 2025 तक ऑटो कॉम्पोनेंट्स के मामले में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर होगा.
टेस्ला भारत में निवेश करना चाहती है लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल इंपोर्ट पर अभी 100 फीसदी टैक्स लगता है. टेस्ला भारत में निवेश से पहले इसे घटाने की मांग कर रही है. लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार का इलेक्ट्रिक व्हीकल पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का कोई इरादा नहीं है.
जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी. एलन मस्क ने मुलाकात के बाद दिए बयान में कहा था कि कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं टेस्ला भारत में निवेश करे. उन्होंने कहा था कि वे जल्द ही इस बारे में घोषणा करेंगे. बीते कई सालों से टेस्ला और भारत सरकार के बीच टेस्ला के निवेश को लेकर बातचीत होती आई है. एलन मस्क टेस्ला की भारत में टेस्ला फैक्ट्री लगाना चाहते हैं. पर टेस्ला ने इंपोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी में छूट की मांग की है. भारत सरकार उसकी मांग को खारिज करती रही है.
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