RBI on Adani: अडानी विवाद पर आरबीआई गवर्नर ने कहा, एक क्लाइंट बैंकिंग सिस्टम को नहीं करेगा प्रभावित
RBI on Adani: आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और कोई एक समूह इसे प्रभावित नहीं करेगा. उन्होंने ये बयान अडानी ग्रुप के सवाल पर दिया.
RBI on Adani: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि एक क्लाएंट (अडानी समूह) भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नीचे नहीं ला सकता क्योंकि देश का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत है. अडानी समूह के लिए भारतीय बैंक के जोखिम और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर दास ने कहा कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली मजबूत है और कोई एक समूह इसे प्रभावित नहीं करेगा.
भारतीय बैंकों के क्रेडिट वैल्यूएशन के तरीकों में सुधार- शक्तिकांत दास
गवर्नर दास ने कहा कि बैंक कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर नहीं बल्कि प्रोजेक्ट्स के मूल सिद्धांतों के आधार पर पैसा उधार देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय बैंकों के क्रेडिट वैल्यूएशन के तरीकों में सुधार हुआ है. उनके अनुसार दो साल पहले, आरबीआई ने बैंकों के लिए बड़े जोखिम मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया और मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है.
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आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने भी दिया बयान
आरबीआई के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन ने कहा कि बैंकों का एक्सपोजर अंतर्निहित परिसंपत्तियों पर आधारित है और शेयरों के मुकाबले बैंकिंग क्षेत्र का एक्सपोजर महत्वहीन है.
फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने अडानी ग्रुप के एक्सपोजर पर दिया बयान
ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (फिच रेटिंग्स और मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस) ने मंगलवार को कहा था कि अडानी ग्रुप के लिए भारतीय बैंकों का एक्सपोजर बैंकों के स्टैंडअलोन क्रेडिट प्रोफाइल के लिए कोई बड़ा जोखिम पेश नहीं करता है. मूडीज ने कहा, 'अडानी के लिए बैंकों का एक्सपोजर इतना बड़ा नहीं है कि उनकी क्रेडिट क्वालिटी को भौतिक रूप से प्रभावित कर सके. हमारा अनुमान है कि अडानी के लिए उनका जोखिम उनके कुल फीसदी के 1 फीसदी से अधिक नहीं है. जबकि हमारा अनुमान है कि निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए जोखिम अधिक है, वे अधिकांश बैंकों के कुल लोन के 1 फीसदी से कम है."
फिच रेटिंग्स ने कहा कि अडानी विवाद के आर्थिक और संप्रभु निहितार्थ सीमित हैं. हालांकि, एक पिछला जोखिम है कि विवाद का नतीजा बैंक जारीकर्ता डिफॉल्ट रेटिंग के लिए नॉक-ऑन प्रभावों के साथ भारत की संप्रभु रेटिंग को व्यापक और प्रभावित कर सकता है.
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