RBI क्रेडिट पॉलिसी का एलान: EMI नहीं होगी कम, GDP का अनुमान 6.1 से 5 फीसदी किया गया

मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने रेपो रेट को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में अपनी सहमति दी है. मौजूदा आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति आयामों को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस समय दरों को अपरिवर्तित रखना उपयुक्त समझा.

आरबीआई (फाइल फोटो)

नई दिल्ली: अगर आप सस्ते लोन की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का एलान किया है जिसमें रेपो रेट को 5.15 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है. आरबीआई के इस फैसले के बाद मकान, गाड़ी आदि के लिए सस्ते लोन की उम्मीद लगाए लोगों को निराश होना पड़ेगा.

इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ही 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान एक प्रतिशत से ज्यादा घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया. इससे पहले अक्टूबर में जारी मौद्रिक नीति समीक्षा में यह अनुमान 6.1 प्रतिशत पर था.

चालू वित्त वर्ष में केंद्रीय बैंक की यह पांचवी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा है. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक मंगलवार को शुरू हुई थी.

मौद्रिक नीति समीक्षा में कहा गया है, ‘‘ मौद्रिक नीति समिति ने माना है कि मौद्रिक नीति में भविष्य में कदम उठाए जाने की गुंजाइश बनी हुई है. बहरहाल, मौजूदा आर्थिक वृद्धि और मुद्रास्फीति आयामों को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस समय दरों को अपरिवर्तित रखना उपयुक्त समझा.’’

आरबीआई ने कहा कि जब तक आवश्यकता होगी आर्थिक वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए वह अपना नीतिगत रुख उदार बनाए रखेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहे.

मौद्रिक नीति समिति के सभी छह सदस्यों ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखने के पक्ष में अपनी सहमति दी है.

केंद्रीय बैंक ने 2019-20 की दूसरी छमाही में खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.1-4.7 प्रतिशत और 2020- 21 की पहली छमाही में 4- 3.8 प्रतिशत कर दिया.

इससे पहले वर्ष 2019 में फरवरी से लेकर अक्टूबर तक पिछली पांच द्विमासिक समीक्षाओं में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 1.35 प्रतिशत की कटौती कर चुका है.

 क्रेडिट पॉलिसी के एलान रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं 5.15% रिवर्स रेपो रेट कोई बदलाव नहीं 4.90% बैंक रेट में कोई बदलाव नहीं 5.40%

क्या होता है रेपो रेट?

रेपो रेट वह दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे वाणिज्यक बैंकों को उनकी फौरी जरूरतों के लिये नकदी उपलब्ध कराता है. इस नकदी की लागत कम होने से बैंकों को सस्ता धन उपलब्ध होता है जिसे वह आगे अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराते हैं.