पेटीएम से UPI, क्या चलती रहेगी ये सर्विस- जानिए कंपनी ने क्या कहा है

Paytm UPI Service: 31 जनवरी को दिए आदेश के बाद आरबीआई से पेटीएम को तगड़ा झटका लगा था जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक की लगभग सभी बैंकिंग सर्विसेज पर पाबंदी लगा दी गई है.

पेटीएम से यूपीआई होगा या नहीं? ( Image Source :ABP Live )

Paytm UPI Service: पेटीएम ने सोमवार को कहा कि उसकी यूपीआई सेवा सामान्य रूप से काम करती रहेगी, क्योंकि कंपनी इसें जारी रखने के लिए अन्य बैंकों के साथ काम कर रही है. पेटीएम यूपीआई सेवा, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत आती है, जिसे हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद ग्राहकों से पैसे लेने से रोक दिया था.

यूपीआई सेवा सामान्य रूप से काम करती रहेगी-पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा

पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, "पेटीएम पर यूपीआई सामान्य रूप से काम करता रहेगा. हम बिना किसी बाधा के यूपीआई सर्विस की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य बैंकों के साथ काम कर रहे हैं. पेटीएम एप के यूजर्स और कस्टमर्स को अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है."

एनपीसीआई के मुताबिक दिसंबर में पेटीएम रहा शीर्ष लाभार्थी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम - नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) दिसंबर में बैंकों के बीच शीर्ष यूपीआई बेनेफिशयरी था. ग्राहकों ने दिसंबर में पेटीएम पेमेंट बैंक ऐप पर 16,569.49 करोड़ रुपये के 144.25 करोड़ लेनदेन किए जो कि इस सेगमेंट में किए जाने वाले सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन थे. 

भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक के तहत देता है सर्विस- ये भी रहेगा जारी

पेटीएम का भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट (बीबीपीओयू) कारोबार भी पीपीबीएल के तहत आता है. यह सर्विस बिजली-पानी, स्कूल और कॉलेज फीस जैसे बिल पेमेंट की सुविधा देती है. आरबीआई के कदम का बीबीपीओयू के जरिये बिल भुगतान पर असर के बारे में पूछे जाने पर, पेटीएम के प्रवक्ता ने कहा, "कृपया जान लीजिए कि पेटीएम उपयोगकर्ता हमेशा की तरह सभी बिल भुगतान और रिचार्ज के लिए ऐप का उपयोग जारी रख सकते हैं. पेटीएम आपकी सुविधा के लिए कई तरह के भुगतान विकल्प जारी रखेगा."

क्या है पेटीएम पेमेंट्स बैंक का संकट?

31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड मोड, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी, 2024 के बाद डिपॉजिट या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का आदेश जारी कर दिया था.