पेटीएम ने अपनी इस सर्विस पर खुद ही लगा दी कुछ दिन की रोक, आरबीआई के आदेश के एक दिन बाद कंपनी ने उठाया कदम
Paytm: पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सारी सर्विसेज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रोक के एक दिन बाद पेटीएम ने ये बड़ा कदम उठाया है.
Paytm: मोबाइल पेमेंट्स फर्म पेटीएम ने कहा है कि कंपनी ने अपने लोन देने वाले प्लेटफॉर्म ऑपरेशंस को कुछ हफ्तों के लिए रोक दिया है. हालांकि कंपनी कुछ बैंकों के साथ साझेदारी के लिए बातचीत में लगी हुई है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक की कई सारी सर्विसेज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रोक के एक दिन बाद पेटीएम ने ये बड़ा कदम उठाया है.
आरबीआई ने क्या ऑर्डर दिया है
31 जनवरी 2024 को खबर आई थी कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड मोड, वॉलेट और फास्टैग में 29 फरवरी 2024 के बाद जमा या टॉप-अप स्वीकार नहीं करने का बुधवार को निर्देश दिया था. इस खबर के बाद कल 1 फरवरी को पेटीएम के शेयर जबरदस्त टूटे और इनमें 20 फीसदी तक की गिरावट देखी गई.
29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करीब सभी सेवाएं होंगी बंद
पेटीएम पेमेंट्स बैंक की करीब सभी सेवाएं 29 फरवरी के बाद बंद करने के आरबीआई के आदेश से कंपनी के सालाना ऑपरेशनल प्रॉफिट पर 300-500 करोड़ रुपये का असर पड़ने की आशंका है. पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) के खिलाफ रिजर्व बैंक ने यह कदम व्यापक प्रणाली ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की कंप्लाइंस सत्यापन रिपोर्ट के बाद उठाया है. इसके पहले आरबीआई ने मार्च, 2022 में पीपीबीएल को तत्काल असर से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोक दिया था.
क्या है आरबीआई के फैसले में
आरबीआई ने कहा, "किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड मोड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड वगैरह में 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी. हालांकि किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी जमा किया जा सकता है. आरबीआई ने बुधवार को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लगातार नियमों के नॉन-कंप्लाइंस से जुड़ी चिंताएं सामने आईं. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जरूरत पड़ी और आरबीआई ने ये फैसला लिया.
पेटीएम की ओर से आरबीआई के आदेश के बाद जो सफाई आई उसमें कहा गया है कि कंपनी आरबीआई के निर्देशों के मुताबिक पूरी तरह से सहयोग कर रही है. हमने नए लोन जारी करने पर कुछ हफ्तों के लिए रोक लगाई है और इसमें कुछ बाधा देखी गई है.
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