Pakistan: पाकिस्तान की सारी सरकारी कंपनियां हो गईं बिकाऊ, कंगाल होने से बचने के लिए लिया फैसला
Privatisation of Government Companies: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है. सरकारी कंपनियों को बेचने से टैक्सपेयर्स का पैसा बचाया जा सकेगा.
Privatisation of Government Companies: कर्ज के बोझ तले डूब रहे पाकिस्तान ने खुद को बचाने के लिए सारी सरकारी कंपनियों को बेचने का फैसला किया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाईजेशन और प्राइवेटाईजेशन कमीशन ऑफ इस्लामाबाद के साथ मंगलवार को बैठक के दौरान यह फैसला लिया है. पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि सरकारी कंपनियों को बेचने से टैक्सपेयर्स का पैसा बचाया जा सकेगा. इस पैसे से सरकार लोगों तक कई सर्विस पहुंचा सकेगी.
पीएम ने सभी मंत्रालयों को निजीकरण में सहयोग करने का आदेश दिया
एआरवाई न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में बेचने का फैसला लिया है. सिर्फ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कंपनियां ही सरकार के कंट्रोल में रहेंगी. मीटिंग में प्राइवेटाईजेशन प्रोग्राम 2024-29 पेश किया गया था. पीएम शाहबाज शरीफ ने मीटिंग के बाद इस प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है. साथ ही सभी मंत्रालयों को निर्देश दिए हैं कि वो प्राइवेटाईजेशन कमीशन का सहयोग करें.
शाहबाज शरीफ बोले- बिजनेस करना सरकार का काम नहीं
पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है. हमारा काम बिजनेस और निवेश के लायक माहौल बनाकर देना है. उन्होंने निर्देश दिए कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (Pakistan International Airlines) के निजीकरण प्रक्रिया को लाइव टेलीकास्ट किया जाए. इसके बाद अन्य कंपनियों के निजीकरण का भी लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. अधिकारियों ने पीएम को बताया कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स का निजीकरण इसी महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा.
घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण सबसे पहले होगा
रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों का निजीकरण सबसे पहले करेगी. प्राइवेटाईजेशन कमीशन ने निजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का भी ऐलान किया है. इस बैठक में पाकिस्तान के कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाईजेशन के 24 सरकारी कंपनियों को बेचे जाने पर मुहर लगा दी थी. साथ ही इस संबंध में सभी मंत्रालयों को सूचना दे दी गई थी.
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