LPG Subsidy: आपके घर भी है गैस कनेक्शन तो केंद्र सरकार दे रही पैसा, फटाफट चेक करें आपके खाते में क्रेडिट हुई राशि या नहीं?

LPG Subsidy Update: क्या आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग पर सब्सिडी मिली है... अगर नहीं तो अब आप आसानी से अपना स्टेटस घर बैठकर चेक कर सकते हैं-

एलपीजी सब्सिडी

LPG Subsidy in Delhi: केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से आम जनता के लिए 200 रुपये गैस सब्सिडी देने का ऐलान किया था, लेकिन क्या आपको गैस सिलेंडर की बुकिंग पर यह सब्सिडी मिली है या नहीं... अगर नहीं मिली है तो अब आप आसानी से घर बैठे अपनी सब्सिडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं. बता दें आपके पास चाहें इंडेन का कनेक्शन हो या फिर एचपी और भारतगैस किसी भी कंपनी का कनेक्शन हो आप आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं.

आइए आपको बताते हैं कि आप किस तरह से अपनी LPG सब्सिडी का स्टेटस चेक कर सकते हैं-

• आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.mylpg.in पर जाएं.
• अब आपको स्क्रीन पर दाईं तरफ गैस सिलेंडर की फोटो दिखाई देगी.
• यहां पर आपको अपने सर्विस प्रोवाइडर पर क्लिक करना है.
• अब आपको स्क्रीन पर एक नया विंडो ओपन हो जाएगा.
• अब आपको ऊपर दाईं तरफ साइन-इन और न्यू यूजर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
• अगर आपकी पहले से आईडी है तो आप न्यू यूजर पर टैप करके वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं.
• अब आपके सामने विंडो ओपन होगा उसमें दाईं तरफ व्यू सिलेंडर बुकिंग हिस्ट्री पर टैप कर दें.
• यहां पर आपको किस सिलेंडर पर कितनी सब्सिडी मिल रही है. 

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
इसके साथ ही अगर आपको सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है तो आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

क्यों रुक जाती है गैस सिलेंडर सब्सिडी
कई बार कई लाभार्थियों की सब्सिडी रुक जाती है. इसका कारण यह है कि अगर आप इस योजना के पात्र नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपकी सब्सिडी (LPG Subsidy) रुक जाती है. इसके साथ ही एलपीजी कनेक्शन आधार से न लिंक होने पर भी सब्सिडी रुक सकती है. 

200 रुपये मिल रही सब्सिडी
दिल्ली में एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) का दाम 1,003 रुपये है. अब उज्जवला योजना के लाभार्थियों को सरकार द्वारा प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. ऐसे में उन्हें यह गैस सिलेंडर 803 रुपये में मिलेगा. बता दें कि उज्जवला योजना के लाभार्थियों (Ujjwala Yojana Beneficiary) को सब्सिडी देने के कारण सरकार के खजाने पर 6,100 रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा.