SBI PNB Ban: एसबीआई और पीएनबी को मिली मोहलत, कर्नाटक सरकार ने बैन करने के फैसले पर लगाई कुछ दिनों की रोक

Karnataka Govt Vs SBI PNB: कर्नाटक सरकार के द्वारा संबंधों को समाप्त करने के फैसले के बाद दोनों सरकारी बैंकों एसबीआई व पीएनबी ने राज्य सरकार से 15 दिनों के समय की मांग की थी...

एसबीआई और पीएनबी को राहत

Source : PTI

दो सबसे बड़े सरकारी बैंकों एसबीआई और पीएनबी का नाम इधर कुछ दिनों से सुर्खियों में है. दोनों सरकारी बैंकों को कर्नाटक की राज्य सरकार ने अपने सारे सरकारी काम-काज से प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है. अब मामले में दोनों बैंकों को कुछ दिनों की मोहलत मिली है. राज्य सरकार ने बैन करने के फैसले को 15 दिन के लिए रोकने का ऐलान किया है.

दोनों सरकारी बैंकों ने मांगा था 15 दिनों का समय

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने एसबीआई और पीएनबी पर रोक लगाने वाले सर्कुलर को 15 दिन के लिए होल्ड कर रही है. सरकार ने कहा है कि दोनों प्रमुख सरकारी बैंकों ने बैन के फैसले के बाद उसके सामने 16 अगस्त को लिखित प्रतिक्रिया दर्ज कराई और मामले का समाधान निकालने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था. उसके अलावा दोनों बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर भी अपना पक्ष रखा.

कर्नाटक सरकार ने वित्त विभाग को दिया ये निर्देश

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बैंक के अनुरोध पर गौर करते हुए वित्त विभाग के अधिकारियों को सर्कुलर 15 दिनों के लिए होल्ड करने का निर्देश जारी किया. कर्नाटक सरकार का कहना है कि 15 दिनों का समय मिलने से दोनों सरकारी बैंकों को राज्य सरकार की चिंताएं दूर करने और मामले का हल निकालने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा.

कथित फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण फैसला

इससे पहले राज्य सरकार ने एसबीआई और पीएनबी को अपने सारे बैंकिंग के काम-काज से बैन करने का फैसला लिया था. साथ ही दोनों प्रमुख सरकारी बैंकों में राज्य सरकार के सारे डिपॉजिट को निकालने का भी फैसला लिया गया था. कर्नाटक सरकार का कहना था कि वह फाइनेंशियल फ्रॉड के चलते दोनों सरकारी बैंकों के साथ अपने सारे संबंध खत्म कर रही है.

12 अगस्त को आया था सरकार का सर्कुलर

इसे लेकर राज्य सरकार ने 12 अगस्त को एक सर्कुलर जारी किया था. उस सर्कुलर में कहा गया था कि राज्य सरकार ने पब्लिक अकाउंट कमिटी के द्वारा 2 जुलाई और 6 अगस्त को दिए गए ऑब्जर्वेशन व कैग की रिपोर्ट में मिली ऑडिट फाइंडिंग के आधार पर एसबीआई व पीएनबी के साथ संबंध समाप्त करने का फैसला लिया है. सरकार ने सर्कुलर में अपने सभी विभागों को दोनों बैंकों की सभी शाखाओं में अपने अकाउंट क्लोज कराने का निर्देश दिया था.