IPPB: विदेश से भारत भेजें आसानी से पैसा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने शुरू की रेमिटेंस सर्विस, चार्ज भी नहीं
IPPB: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी में 25,000 जगहों पर अंतरराष्ट्रीय पैसा भेजने की सर्विस शुरू कर दी और इसे बढ़ाकर 1.65 लाख से ज्यादा स्थानों पर ले जाया जाएगा.
IPPB Money Remittance Service: इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) ने यूरोनेट के रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी में विदेशों से भारत में धनप्रेषण शुरू कर दिया है. आईपीपीबी के एक सीनियर ऑफिसर ने बुधवार को यह जानकारी दी. आईपीपीबी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (सीईओ) आर विश्वेश्वरन ने कहा कि विदेश से धन पाने वाले शख्स को खाते में राशि आने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा और केवल सेंडर (प्रेषकझ) को ही रिया मनी को पैसे भेजने का चार्ज देना होगा.
IPPB के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्या कहा
आर विश्वेशरन ने कहा कि हमारा उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम बैंकिंग सेवाओं के दायरे में शामिल लोगों की अड़चनों को दूर करना है. हम अब रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी में 25,000 स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय धनप्रेषण सेवा शुरू कर रहे हैं. इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 1.65 लाख से अधिक स्थानों वाले हमारे समूचे नेटवर्क को शामिल कर लिया जाएगा.’’
पूरी या आंशिक रकम निकालने की सुविधा मिलेगी
डाक विभाग के तहत संचालित पेमेंट बैंक आईपीपीबी के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि इस सेवा के माध्यम से धन पाने वालों के पास अपनी पसंद के आधार पर पूरा धन या आंशिक राशि निकालने का विकल्प होगा.
आईपीपीबी खाते में भेज भी सकते हैं पैसा
विश्वेश्वरन ने कहा कि विदेश से पैसा पाने वालों के पास अपने आईपीपीबी खाते में धन भेजने का विकल्प भी होगा. यह एक कागज-रहित यानी पेपरलेस प्रक्रिया है. बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करके वे इस रकम को निकाल सकते हैं. यह सर्विस डाकिये के जरिये उनके दरवाजे पर पहुंचाई जाएगी और पैसा पाने वाले लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा.
रिया मनी ट्रांसफर की 200 देशों में मौजूदगी
रिया मनी ट्रांसफर के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) इग्नेसियो रीड ने कहा कि कंपनी की लगभग 200 देशों में मौजूदगी है मनी रेमिटेंस सेगमेंट में इसकी 22 फीसदी बाजार हिस्सेदारी है. रीड ने कहा, "हम पिछले 10 वर्षों से भारत में काम कर रहे हैं. आईपीपीबी के साथ इस साझेदारी से हमें उम्मीद है कि भारत में हमारी मौजूदगी वाले स्थानों की संख्या लगभग 30 फीसदी बढ़ जाएगी."
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