HPCL-BPCL यूपी-बिहार के इन शहरों में घरों तक पहुंचाएंगी गैस, मिल गया लाइसेंस, चेक करें लिस्ट

HPCL and BPCL: सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को बड़ी सफलता मिली है. जानें क्या है खास-

बीपीसीएल (फाइल फोटो)

HPCL and BPCL: सार्वजनिक क्षेत्र की भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) को बड़ी सफलता मिली है. दोनों कंपनियों को वाहनों के लिये PNG को पाइप के जरिये घरों में रसोई गैस पहुंचाने के लिए दो-दो लाइसेंस मिल गए हैं. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामकीय बोर्ड (PNGRB) ने बुधवार को यह जानकारी दी है.

21 बोलियां लगीं
आपको बता दें सात कंपनियों ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में पांच क्षेत्रों में सिटी गैस लाइसेंस को लेकर 21 बोलियां लगायी थीं. नियामक PNGRB ने 11ए सिटी गैस वितरण बोली दौर में पांच भौगोलिक क्षेत्रों की पेशकश की थी. ये क्षेत्र पांच राज्यों के 27 जिलों में फैले हैं.

किन शहरों में पहुंचेगी गैस
BPCL को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, सीतापुर और महाराजगंज और छत्तीसगढ़ के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों के लिये लाइसेंस मिला है. इन्हें एक भौगोलिक क्षेत्र में रखा गया है.

HPCL इन शहरों में देगी सर्विस
HPCL को बिहार के बांका और झारखंड के दुमका, गोड्डा, जामताड़ा तथा पाकुड़ जिलों के लिये लाइसेंस मिला है. कंपनी ने भौगोलिक क्षेत्र में शामिल किये गये पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद, मालदा और दक्षिण दिनाजपुर के लिये भी लाइेंसस प्राप्त किया है.

गेल इन शहरों में देगी सुविधा
सार्वजनिक क्षेत्र की गैस कंपनी गेल की इकाई गेल गैस लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ में कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के लिये लाइसेंस प्राप्त किये. PNGRB ने कहा, ‘‘सफल बोलीदाताओं को पांच भौगोलिक क्षेत्रों के लिये सात अप्रैल, 2022 को आशय पत्र जारी किये गये हैं.’’ इन क्षेत्रों के लिये बोलियां छह अप्रैल को प्राप्त हुई और कुल सात बोलीदाताओं से 21 बोलियां मिलीं.

मिलेगी प्राकृतिक गैस
पुडुचेरी के यनम को लेकर बने छठे भौगोलिक क्षेत्र को बोली दौर में शामिल किया गया. इसके लिये बोली 10 मई को आनी है. पीएनजीआरबी ने कहा कि इस बोली दौर के बाद देश के लगभग 88 फीसदी क्षेत्र शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिये अधिकृत हो जाएंगे. इससे लगभग 98 फीसदी आबादी को प्राकृतिक गैस उपलब्ध हो सकेगी.