21 दिन पहले ही डॉक्टर्स को दीवाली का 'तोहफा', रिटायरमेंट की उम्र बढ़कर 65 साल हुई

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया, ‘‘आयुष, रेलवे में काम कर रहे डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है.’’ इससे पहले सरकार ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के चिकित्‍सकों की रिटायरमेंट की आयु को पिछले साल 31 मई को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था.

नई दिल्ली: आज केंद्र सरकार ने डॉक्‍टरों के लिए एक अच्छी खबर का ऐलान किया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा (सीएचसी) के अलावा दूसरे डॉक्‍टरों की रिटायरमेंट यानी रिटायरमेंट की आयु को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने को मंजूरी प्रदान की है.

आज हुआ बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में यहां हुई कैबिनेट बैठक ने पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय रेल चिकित्‍सा सेवा के डॉक्टर्स, उच्‍चतर शिक्षा विभाग के तहत केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों में और आईआईटी (स्‍वायत्‍त निकायों) में वर्किंग डॉक्‍टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 65 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया, ‘‘आयुष, रेलवे में काम कर रहे डॉक्टरों की रिटायरमेंट आयु 62 साल से बढ़ाकर 65 साल की गई है.’’ इससे पहले सरकार ने केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के चिकित्‍सकों की रिटायरमेंट की आयु को पिछले साल 31 मई को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया था.

फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि यह बहुत दूरदृष्टि वाला फैसला है जो देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा कि इस कदम से अनुभवी डॉक्टरों की सेवाएं मिल सकेंगी और जनता को लाभ होगा. इससे डॉक्टर और रोगी अनुपात भी बढ़ेगा.

सरकार ने आज बताया कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों -आयुष मंत्रालय (आयुष चिकित्‍सक), रक्षा विभाग (सशस्‍त्र बल चिकित्‍सा सेवा महानिदेशक के अधीन सिविलियन चिकित्‍सक), रक्षा उत्‍पादन विभाग (भारतीय आयुध कारखाने, स्‍वास्‍थ्‍य सेवा चिकित्‍सा अधिकारी), स्‍वास्‍थ्‍य और परिवार कल्याण विभाग के अधीन डेंटिस्ट (दंत चिकित्‍सक), रेल मंत्रालय के अधीन डेंटिस्ट और उच्‍चतर शिक्षा विभाग के अधीन उच्‍चतर शिक्षा और तकनीकी संस्‍थानों में कार्यरत चिकित्‍सक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन चिकित्‍सकों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है.

कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्राशासनिक पद का कार्यभार संभालने वाले चिकित्‍सकों की आयु के संबंध में कार्यात्‍मक अपेक्षाओं के अनुसार समुचित निर्णय लेने की शक्तियां भी प्रदान कर दी हैं. विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार के इस निर्णय से बेहतर रोगी परिचर्या, चिकित्‍सा कॉलेजों में उचित एकेडमिक गतिविधियों में सहायता मिलेगी और साथ ही स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्‍वयन भी होगा.

1445 डॉक्टर्स को मिलेगा फायदा इससे केंद्र सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों के लगभग 1445 डॉक्‍टर लाभान्वित होंगे. इस निर्णय से बहुत अधिक वित्‍तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्‍योंकि ज्‍यादातर पद खाली पड़े हैं और मौजूदा पदाधिकारी स्‍वीकृत पदों के लिए उनकी मौजूदा क्षमता में कार्य करना जारी रखेंगे.