E-Vehicle Policy: इस राज्य में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की खास पॉलिसी, सरकार देगी 3 लाख तक की सब्सिडी

Electricity Mobility Promotion Policy : गोवा के मुख्यमंत्री ने शनिवार को ई-वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी-2021 का शुभारंभ किया.

चार्जिंग स्टेशन (फाइल फोटो)

Electricity Mobility Promotion Policy : गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को ई-वाहनों (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए गोवा सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन पॉलिसी-2021 का शुभारंभ किया. सावंत ने उद्योग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (Electricity Mobility Promotion Policy) को प्रोत्साहन देने के लिए आयोजित गोलमेज के दौरान इस नीति की शुरुआत की है.

बैटरी से चलने वाले व्हीकल को दे रहे बढ़ावा
सावंत ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य बैटरी से चलने वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और राज्य के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना है.

चार्जिंग के लिए तैयार करेगी स्ट्रक्चर
नीति के तहत तहत प्रदान किए जा रहे लाभ पर उन्होंने कहा, ‘‘हम विनिर्माण को प्रोत्साहन दे रहे हैं. गोवा में पंजीकृत सभी श्रेणी के ई-वाहनों पर पांच साल तक पथकर की छूट दी जा रही है.’’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-वाहनों के खरीदारों को सब्सिडी भी देगी और चार्जिंग ढांचा स्थापित करेगी. सावंत ने बाद में कार्यक्रम में पीटीआई-भाषा से बातचीत में कहा कि राजमार्गों पर प्रत्येक 25 किलोमीटर पर चार्जिंग ढांचा होगा. शहर में चार्जिंग स्टेशन राजमार्गों की तुलना में कम दूरी पर होंगे.

राज्य सरकार देगी सब्सिडी
नीति के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘हमारी नीति दो, तीन और चार पहिया ई-वाहनों के लिए है. दोपहिया वाहनों के लिए यह 30 फीसदी और तिपहिया के लिए 40 फीसदी है. चार पहिया वाहनों के लिए हम तीन लाख रुपये तक देंगे.’’

राज्य में बढ़ेंगे रोजगार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लाभ ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर लगभग 400 वाहनों को दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस नीति से राज्य में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 रोजगार के अवसरों का सृजन होगा.

कई अधिकारी रहे मौजूद
इस मौके पर भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत, विभिन्न राज्यों के परिवहन मंत्री तथा अन्य सरकारी अधिकारी मौजूद थे.