Economic survey 2021: जानें क्या होता है आर्थिक सर्वेक्षण, बजट के साथ क्या है इसका संबंध

आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होती है, जिसमें प्रमुख चुनौतियां, और उनसे निपटने का जिक्र होता है.

नई दिल्ली: 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट-2021 पेश करेंगी.  एतिहासिक पेपरलेस बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले, मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है. पिछले साल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में बजट सत्र के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 पेश किया था.

आर्थिक सर्वेक्षण क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण में पिछले एक साल में अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट शामिल होती है, जिसमें प्रमुख चुनौतियां, और उनसे निपटने का जिक्र होता है. दस्तावेज़ आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) के आर्थिक प्रभाग द्वारा CEA के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है. दस्तावेज़ तैयार होने के बाद, सर्वेक्षण को वित्त मंत्री द्वारा अनुमोदित किया जाता है.

यह जानना दिलचस्प है कि पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था. 1964 तक, बजट के समय ही यह दस्तावेज़ जारी किया जाता था.

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, आर्थिक सर्वेक्षण दो खंडों में प्रस्तुत किया गया है. उदाहरण के लिए, 2018-19 में, वॉल्यूम 1 को भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों के अनुसंधान और विश्लेषण पर केंद्रित किया गया था, जबकि वॉल्यूम 2 ने वित्तीय वर्ष की एक विस्तृत समीक्षा की पेशकश की, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों को कवर करती थी.

आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण, वित्त मंत्रालय का प्रमुख दस्तावेज है. यह देश की आर्थिक स्थिति की जानकारी देने वाला सरकार का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. आर्थिक सर्वेक्षण पैसे की आपूर्ति, बुनियादी ढांचे, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, कीमतों, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक आर्थिक कारकों का विश्लेषण करता है, जिनका बजट में प्रमुख ध्यान होता है. यह दस्तावेज़ अर्थव्यवस्था की प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है. यह बजट में संसाधनों के आवंटन को भी दर्शाता है.

इसके अलावा, 2018 में लिंग समानता के कारण को उजागर करने के लिए तत्कालीन सीईए अरविंद सुब्रमण्यन द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण को गुलाबी रंग में मुद्रित किया गया था. इसका उद्देश्य उन महिलाओं का समर्थन करना था जो हिंसा से पीड़ित हैं और अधिक लैंगिक समानता के लिए जोर देती हैं. दस्तावेज़ के रंग में परिवर्तन के अलावा, सुब्रमण्यन ने उद्धरण और अतिरिक्त जानकारी के साथ इसे और अधिक रोचक बनाकर पूरे दस्तावेज़ को फिर से आकार दिया. आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा और विश्लेषण आमतौर पर केंद्रीय बजट के लिए एक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है.

क्या आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना अनिवार्य है? नहीं, सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने या सर्वेक्षण की सिफारिशों का पालन करने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है. यह पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है कि वह दस्तावेज में सूचीबद्ध सुझावों को चुनना या अस्वीकार करना चाहती है या नहीं. यहां तक कि केंद्र सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है. इसे पेश किया जाता है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण होता है.

 आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से प्रमुख उम्मीदें क्या हैं? कोरोना महामारी ने दुनिया भर में कहर बरपाया है और भारत को भी प्रभावित किया है, 2020-21 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण से यह अनुमान लगाया जा सकेगा कि कोविड-19-प्रेरित मंदी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हुआ है.

सर्वेक्षण को ऐसे समय में शुरू आएगा जब अर्थव्यवस्था सरकार द्वारा लगाए गए पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार 7.7 प्रतिशत तक अनुबंधित होने की संभावना है. सर्वेक्षण में वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों पर विचार करने और समाधानों की पेशकश करने की अपेक्षा की गई है जो देश को $ 5 ट्रिलियन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगे.

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह उम्मीद है कि सरकार अर्थव्यवस्था पर महामारी के आर्थिक प्रभाव की बारीकी से जांच करेगी. एक सख्त लॉकडाउन को लागू करने और फिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला को लागू करने के बावजूद, रिपोर्ट के अनुसार, अभी तक अर्थव्यवस्था को नुकसान की मात्रा पर कोई आधिकारिक अनुमान या प्रक्षेपण नहीं है.