EV Fire Incident: सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने वाली घटनाओं पर सख्त! पांच कंपनियों को भेजा नोटिस

Electric Vehicle: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने वाली घटनाओं का खुद संज्ञान लेते हुए 4 से 5 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

लेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने का घटना

CCPA Notice for EV Company: पिछले कुछ समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई है जिसके बाद सरकार ने ऐसी घटनाओं पर सख्ती दिखाते हुए नोटिस जारी किया है. मंगलवार को कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर CCPA ने पांच इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों को नोटिस जारी करते हुए गाड़ी में आग लगने और बैटरी में विस्फोट होने की घटनाओं पर संज्ञान लिया है. केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) मुख्य आयुक्त निधि खरे ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी कि प्राधिकरण जल्द ही इस मामले पर सुनवाई करेगा और ग्राहकों की समस्या को दूर करने के लिए कड़ा कदम उठाए जाएंगे.

नोटिस पूछे गए यह सवाल
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle) में आग लगने वाली घटनाओं का खुद संज्ञान लेते हुए 4 से 5 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही यह सवाल भी पूछे गए हैं कि इन कंपनियों पर किसी कारण कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

हुआ जानमाल का नुकसान
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग हिस्से में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगने के कारण जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है. कई जगह पर खड़ी गाड़ियों में भी आग लगने की घटनाएं सामने आई है. इसके बाद से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यह जानने की कोशिश कर रहा हैं कि इस कंपनियों ने सेफ्ट स्टैडर्ड को पूरा तरह से फॉलो किया है या नहीं. इसके साथ ही जब प्रोडक्ट मार्केट में बेचा गया तब प्रोडक्ट स्टैंडर्ड टेस्टिंग मैनुअल (Product Standard Testing Manual)  को पास कर पाया था या नहीं.

लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उठाया जा रहा कदम
CCPA आग लगने की इन घटनाओं को लेकर काफी सख्त है और लोगों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाएं जा रहे हैं. इस मामले पर CCPA ने खुद संज्ञान लेते हुए इस मामले पर क्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) पर जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. बता दें कि इस घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने DRDO को इस मामलों की जांच करने का आदेश दिया था जिसे अब CCPA के सामने पेश किया जाएगा.