100% डिजिटलीकरण करेगा रेलवे, 60,000 करोड़ रुपये बचाएगा

नई दिल्ली: रेलवे एक जॉइंट डिजिटल प्लेटफार्म डेवलप कर रहा है, जिसमें सभी विभागों की सूचनाओं का एकीकरण होगा. भविष्य की रूपरेखा के तहत यह प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है जिससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और रेलवे को करीब 60,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि इसके अलावा रेलवे की पूरी खरीद श्रृंखला का डिजिटलीकरण होगा, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा.

उन्होंने कहा, ‘‘हमारी पूरी सप्लाई चेन का डिजिटलीकरण होगा. पेमेंट इलेक्ट्रानिक तरीके से किया जाएगा, खरीद भी इसी तरीके से होगी. इससे भ्रष्टाचार रुकेगा.’’ रेलवे के लिए अपनी सोच का उल्लेख करते हुए प्रभु ने कहा कि हम पूर्ण डिजिटलीकरण प्रक्रिया एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) करने जा रहे हैं. रेल का पूरा ऑपरेशन ऑनलाइन होगा. उद्योग के अनुमान के अनुसार इससे 60,000 करोड़ रुपये की बचत होगी. ईआरपी एक आईटी आधारित प्लेटफार्म होगा, जिससे प्रणाली के आधार पर एकीकरण और योजना के लिए होगा.

उन्होंने कहा कि हमारी रेलवे के लिए सोच यह है कि उन मुद्दों को सुलझाया जाए जिनकी वजह से आज यह संकट में है. पूर्ण डिजिटलीकरण से एक स्थान से परिचालन का प्रबंधन हो सकेगा.

रेलवे के समक्ष विभिन्न मुद्दों का जिक्र करते हुए प्रभु ने कहा, ‘‘बड़े और जटिल रेलवे जैसे संगठनों के लिए एक दृष्टि होनी चाहिए. हमारी लघु अवधि, मध्य अवधि और दीर्घावधि की दृष्टि और अखिल भारतीय स्तर की सोच होनी चाहिए. रेलवे में भीड़भाड़ का जिक्र करते हुए प्रभु ने कहा कि आजादी के बाद से रेल यातायात 16 गुना बढ़ा है जबकि इसका बुनियादी ढांचा 4 गुना भी नहीं बढ़ पाया है. ऐसे में हम अपनी क्षमता के 150 से 160 फीसदी पर संचालन कर रहे हैं. फिलहाल 60 फीसदी रेल यातायात 16 फीसदी नेटवर्क के जरिये प्रबंधित किया जाता है.

उन्होंने कहा कि आज ट्रेनों की समय पर आवाजाही इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि एक ही लाइन पर कई रेलगाड़ियां गुजरती हैं. दिल्ली आने वाली कोई ट्रेन समय पर आ सकती है, लेकिन भीड़भाड़ की वजह से वह समय पर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाती. प्रभु ने कहा कि उन्होंने 16,500 किलोमीटर लाइन के दोहरीकरण या तिहरा करने की मंजूरी दी है. पिछले 70 साल में सिर्फ 22,000 किलोमीटर लाइनों की ही मंजूरी दी गई थी.