Budget 2019: रेलवे को बजट में आवंटित हुए 65,837 करोड़ रुपये

निर्मला सीतारमण ने कहा कि साल 2018 से 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है.

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपये आवंटित किए और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सबसे अधिक 1.60 लाख करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई. रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपये तय किए गए थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपये था. नई पटरियों के निर्माण के लिए 7,255 करोड़ रुपये बजट में नई पटरियों के निर्माण के लिए 7255 करोड़ रुपये, गेज परिवर्तन के लिए 2200 करोड़ रुपये, दोहरीकरण के लिए 700 करोड़ रुपये, रॉलिंग स्टॉक के लिए 6,114.82 करोड़ रुपये और सिग्नल एवं दूरसंचार के लिए 1750 करोड़ रुपये की निधि आवंटित की गई है. ये आवंटन तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल की ओर से फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट के ही जैसा है. सीतारमण ने कहा कि साल 2018 से 2030 तक रेलवे आधारभूत ढांचे को 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है. उन्होंने तीव्र विकास एवं यात्री माल ढुलाई सेवा के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा ताकि कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके. उन्होंने कहा, ‘‘रेलवे को विशेष उद्देश्य कंपनियों (एसपीवी) के जरिए उपनगरीय रेलवे में निवेश करने और पीपीपी के जरिए मेट्रो रेल नेटवर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.’’ सीतारमण ने कहा कि सरकार माल वहन के लिए नदी मार्ग का उपयोग करने की परिकल्पना भी कर रही है ताकि सड़क एवं रेल मार्ग पर भीड़भाड़ के कारण रूकावटें कम हो सकें. उन्होंने कहा कि इस साल रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण भी आरंभ किया जाएगा. यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान- 3,422.57 करोड़ रुपये आवंटित सरकार ने यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया है. इस मद पर 3,422.57 करोड़ रुपये का नियोजित खर्च निर्धारित किया गया है जो रेल यात्रियों की सुविधा के लिए करीब 1000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय है. रेलवे का सबसे बड़ा सिर दर्द इसका राजस्व खर्च रहेगा जिसमें 86,554.31 करोड़ रुपये का अनुमानित वेतन भुगतान शामिल है जो कि पिछले वित्त वर्ष से 14000 करोड़ रुपये अधिक है. बजट में निर्भया फंड के लिए 267.64 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रबंधन प्रणाली (आईईएमआर) (वीडियो निगरानी प्रणाली) के लिए 250 करोड़ रुपये और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के लिए 17.64 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल यातायात प्राप्तियों के लिए 2,16,675 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जो कि वर्ष 2018-19 के संशोधिक अनुमान से 19,961 करोड़ रुपप अधिक है. स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, मनरेगा सहित सरकार की स्कीमों के लिए मिला कितना बजट, जानें यहां 2022 तक सभी को बिजली, एलपीजी कनेक्शन और मकान, यहां पढ़ें बजट की मुख्य बातें बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट का सरकार ने किया एलान, ऑटो इंडस्ट्री ने बताया- 'फायदे वाला कदम' बजट 2019: सस्ते घर खरीदने वालों को राहत, होम लोन के ब्याज पर अब 3.5 लाख रुपये तक की छूट