छंटनी के बाद अब खर्च में कटौती करने के लिए Unacademy उठाने जा रहा है बड़ा कदम, जानें
Unacademy Pay Cut: अनएकेडमी ने अपने कर्मचारियों की छंटनी के बाद अपने खर्च में कटौती करने के लिए एक और फैसला लिया है. इसका असर कंपनी के फाउंडरों और टॉप अधिकारियों पर पड़ेगा.
Unacademy Pay Cut: भारत की बड़ी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनएकेडमी (Unacademy) ने मार्च में अपने 12 फीसदी कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया था. अपने खर्च में कमी करने के लिए कंपनी ने एक साल में तीसरी बार छंटनी की है. इस निर्णय के बाद कंपनी ने अपने खर्च को कम करने के लिए एक और फैसला किया है. कंपनी सीनियर लीडरशिप की सैलरी में कटौती करने जा रही है. इस फैसले का असर कंपनी के फाउंडरों पर भी पड़ने वाला है. इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के फाउंडरों के साथ ही कई सीनियर लीडरशिप को वित्त वर्ष 2023-24 में कम सैलरी पैकेज ऑफर किया जाएगा. यह कटौती कंपनी के सीनियर अधिकारियों के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा.
टॉप अधिकारियों की सैलरी में होगी 25% की कटौती
हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अनएकेडमी के बड़े अधिकारियों और फाउंडरों की सैलरी में कटौती केवल उनके प्रदर्शन के आधार पर तय की जाएगी. कंपनी के फाउंडर ने अपने सभी कर्मचारियों को एक ईमेल में यह जानकारी दी है. इस ईमेल के मुताबिक अनएकेडमी की टॉप अधिकारियों की सैलरी में 25 फीसदी तक की कमी की जा सकती है. यह कटौती इस वित्त वर्ष यानी 2023-24 में लागू कर दी जाएगी. इसके बाद अगले वित्त वर्ष में इस पर दोबारा विचार किया जाएगा. गौरतलब है कि कंपनी ने यह फैसला इस कारण लिया है क्योंकि यह लंबे वक्त से फंडिंग की कमी से जूझ रही है. ऐसे में धीमी ग्रोथ और कैपिटल की कमी को देखते हुए टॉप अधिकारियों की सैलरी में 25 फीसदी की कटौती किया जा रहा है.
अनएकेडमी ने कुल 1500 कर्मचारियों की है छंटनी
अनएकेडमी ने अपनी लागत कॉस्ट में कटौती करते हुए पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में अपने 1500 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया. कंपनी द्वारा मार्च में की गई छंटनी में कंपनी ने कुल 380 कर्मचारियों की छंटनी की थी. यह कंपनी के कुल वर्कफोर्स का 12 फीसदी हिस्सा था. अनएकेडमी के अलावा दुनियाभर की कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी का फैसला किया है. इसमें गूगल, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेजन, डिज्नी जैसी कई कंपनियों के नाम शामिल हैं.
ये भी पढ़ें
कॉर्पोरेट कानूनों में बार-बार संशोधन उन्हें और मजबूत बनाने के लिए है- वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन
टॉप हेडलाइंस
