8वें वेतन आयोग के बाद किस राज्य के कर्मचारियों की सैलरी सबसे पहले और ज्यादा बढ़ेगी?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी. इसके बाद, राज्यों को भी इन्हें लागू करना होगा. 7वें वेतन आयोग के समय, ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की सिफारिशों को अपनाया था.

8वां वेतन आयोग का फायदा सबसे पहले किस राज्य को होगा?

Source : PTI

8th Pay Commission Benefits For State Government Employees: भारत सरकार, सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन का पुनर्निर्धारण (Rescheduling) करने के लिए हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाया जाता है. यह आयोग सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है. हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हुई है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. अब सवाल उठता है कि जब यह वेतन आयोग लागू होगा तो इसका असर सबसे पहले किस राज्य पर होगा. इसके साथ ही सवाल ये भी है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी. चलिए, इसके बारे में इस खबर में विस्तार से जानते हैं.

8वें वेतन आयोग का राज्यों पर असर

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होंगी. इसके बाद, राज्यों को भी इन्हें लागू करना होगा. 7वें वेतन आयोग के समय, ज्यादातर राज्यों ने केंद्र की सिफारिशों को अपनाया था. हालांकि, हर राज्य का तरीका और समय-सीमा अलग-अलग होती है. आसान भाषा में कहें तो ये जरूरी नहीं है कि जिस समय से केंद्र ने अपने कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू किया, ठीक उसी समय से राज्यों के कर्मचारियों पर भी 8वां वेतन आयोग लागू हो जाए. चलिए, अब समझते हैं कि कैसे राज्यों पर लागू होती हैं नए वेतन आयोग की सिफारिशें.

कैसे लागू होती हैं सिफारिशें?

दरअसल, जब केंद्र सरकार वेतन आयोग की नई सिफारिशें लागू करती है, तो राज्यों को इसे कैसे लागू करना है, इस पर दिशा-निर्देश भी जारी करती है. इसके बाद, हर राज्य अपने बजट और कर्मचारियों की संख्या के आधार पर योजना बनाता है. राज्य अपनी जरूरतों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स बनाते हैं. हालांकि, मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल होता है. केंद्र भी यही करता है.

जैसे अभी फिटमेंट फैक्टर 2.57 है, लेकिन अगर इसे बढ़ाकर 2.86 किया जाता है, तो आपके मौजूदा बेसिक सैलरी में 2.86 से गुणा कर दिया जाएगा, जो नया आंकड़ा आएगा वही आपकी बढ़ी हुई बेसिक सैलरी होगी. आपको बता दें, महंगाई के हिसाब से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाया जाता है. पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें राज्यो और केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की औसतन 20-25 फीसदी सैलरी बढ़ी थी. 

सबसे पहले किन राज्यों में बढ़ती है सैलरी?

8वां वेतन आयोग जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू होगा, वैसे ही केंद्र सरकार राज्यों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी कर देगी. ऐसे में अपने राज्य में इसे कैसे लागू करना है, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है. हालांकि, पिछले वेतन आयोगों के लागू होने के फैसले को देखें तो पता चलता है कि बड़े और अमीर राज्यों में ये सिफारिशें जल्दी लागू होती हैं.

जैसे 7वें वेतन आयोग के समय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने तेजी दिखाई थी और इसे सबसे पहले लागू किया था. वहीं, 8वें वेतन आयोग की बात करें तो इसमें भी उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कर्मचारियों को ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि इन राज्यों की आर्थिक स्थिति मजबूत है और केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार है. जहां तक रही सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ने की बात तो जो राज्य सरकार केंद्र सरकार के फिटमेंट फैक्टर पर बेसिक सैलरी बढ़ाएगी, उस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ेगी.