7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी का 3 गुना बढ़ सकता है फिटमेंट फैक्टर, जानें फिर कितनी हो जाएगी सैलरी 

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है. कर्मचारियों की ओर से तीन गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है.

सातवां वेतन आयोग

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7th Pay Commission DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई से बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर बड़ा तोहफा दिया जा सकता है. साल 2016 में सरकार ने 7सीपीसी लागू किया था, तब कर्मचारियों के न्यूनतम सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी. अब एक बार फिर यह बढ़ोतरी हो सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने का मतलब कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में इजाफा होगा. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी 

जब सातवां वेतन आयोग लागू किया गया था तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6 हजार रुपये थी, लेकिन उसके बाद न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये हो गई. फिटमेंट फैक्टर बेसिक सैलरी का 2.57 गुना तय है, लेकिन कर्मचारियों की ओर से 3 गुना बढ़ाने की मांग है. तीन गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26 हजार रुपये हो जाएगी. 

कर्मचारियों की बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी 

सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाना तय किया गया है. इसका मतलब है कि जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके कुल सैलरी निकाली जाती है. उदाहरण से समझें तो 18 हजार न्यूनतम सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर से गुणा करने पर सैलरी 42 हजार से ज्यादा होगी, जिसमें भत्ता भी शामिल हैं. वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर को तीन गुना किया जाता है तो बेसिक सैलरी और ज्यादा बढ़ेगी. 

4 फीसदी डीए बढ़ने का अनुमान 

कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में महंगाई भत्ता और बढ़ा सकती है. बढ़ोतरी का ये तोहफा जुलाई में मिल सकता है. सरकार कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर सकती है. हालांकि ये बढ़ोतरी AICPI आंकड़ों के आधार पर ही तय हो सकते हैं. 

कर्मचारियों की सैलरी में क्या क्या जुड़ता है 

सबसे पहले कर्मचारियों को न्यूनतम सैलरी दी जाती है. इसके बाद इसमें फिटमेंट फैक्टर जोड़ा जाता है. फिर इसमें महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, एचआरए और अन्य भत्तों को शामिल किया जाता है.