7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकते हैं ये दो बड़े तोहफे, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी 

DA Hike News: सरकार बहुत जल्‍द महंगाई भत्ते में इजाफा करने जा रही है. इसके अलावा, एक और चीज को लेकर बढ़ोतरी की जा सकती है. इससे सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी हो सकती है. 

सातवां वेतन आयोग ( Image Source :Pixabay )

7th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्‍द दो बड़ी खुशखबरी मिल सकती है. कुछ  रिपोर्ट्स के मुताबिक, अबतक जारी हुए AICPI इंडेक्स के अनुसार मोदी सरकार आगामी चुनाव से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4 फीसदी तक का इजाफा कर सकती है. अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार की ओर से कर्मचारियों को दिया जाने वाला महंगाई भत्ता 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा. 

अगर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो उनकी सैलरी में अच्‍छी बढ़ोतरी देखी जा सकती है. इसके अलावा, पेंशनर्स का पेंशन भी बढ़कर मिलेगा. वहीं खबर ये भी है कि सरकार डीए बढ़ोतरी के साथ ही एचआरए में भी इजाफा कर सकती है. बता दें कि शहरों के हिसाब से एचआरए दिया जाता है. इसे तीन कैटेगरी में बांटा गया है. 

31 जुलाई को जारी होंगे AICPI के आंकड़े

केंद्र सरकार की ओर से साल में दो बार डीए बढ़ाया जाता है. जनवरी में बढ़ाया जा चुका है और अब जुलाई में बढ़ोतरी होने वाला है. यह बढ़ोतरी श्रम विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़े पर निर्भर करता है. मई 2023 के  एआईसीपीआई इंडेक्‍स के आंकड़ें जारी किए गए हैं. इसके मुताबिक महंगाई भत्ते की दर 45.57 अंक पहुंच गई है. अब जून के आंकड़ें 31 जुलाई को जारी होंगे. संभावना जताई जा रही है कि जुलाई में डीए में 4 फीसदी का इजाफा होगा. 

कितनी बढ़ जाएगी सैलरी 

अगर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो 18 हजार रुपये मिनिमम सैलरी पर सलाना बढ़ोतरी 8,640 रुपये होगी. वहीं 56 हजार की बेसिक सैलरी पर 27,312 रुपये महंगाई भत्ता बढ़ेगा. इसके अलावा पेंशनरों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी. इससे करीब 1 करोड़ पेंशनर्स और कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. 

एचआरए में कितनी होगी बढ़ोतरी 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते के साथ HRA में इजाफा हो सकता है. आखिरी बार हाउस रेंट अलाउंस को 2021 में बढ़ाया गया था. एक बार फिर इसमें बढ़ोतरी का अनुमान है और इस बार 3 फीसदी तक एचआरए बढ़ सकता है.  X कैटेगरी के शहरों में 3 फीसदी और Y कैटेगरी के शहरों में केवल 2 फीसदी और Z कैटेगरी में 1 फीसदी तक एचआरए को बढ़ाया जा सकता है.