जीएसटी का अब तक का सफर, जीएसटी से जुड़े सारे सवालों के जवाब यहां

नई दिल्लीः जीएसटी बिल पर अब राज्यसभा में कल चर्चा होगी. मोदी सरकार इसमें 4 अहम बदलाव करने को तैयार हो गई है. लिहाजा बिल के इसी हफ्ते पास होने की उम्मीद है. जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होने के आसार हैं. आज एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि जीएसटी का क्या इतिहास है और इस बिल ने राज्यसभा तक आने के लिए कितना लंबा सफर तय किया है? कुछ ऐसे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जो जीएसटी से आपको पूरी तरह रूबरू करा देंगे. 1. सवालः जीएसटी बिल कब पास होने की उम्मीद है? राज्यसभा में अगर सबकुछ ठीकठाक रहा तो जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर लागू करने के लिए जरूरी संविधान संशोधन विधेयक पर इसी हफ्ते संसद की मुहर लग जाएगी. मोदी सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाने के लिए कई फेरबदल करने को तैयार हो गई है. इनमें वो 4 बदलाव अहम हैं, जो विपक्ष के साथ सहमति बनाने के लिए किए गए हैं. 2. सवालः जीएसटी बिल में 4 अहम बदलाव क्या हैं? 1. पहला, राज्यों के बीच कारोबार पर 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्स नहीं लगेगा. मूल विधेयक में राज्यों के बीच व्यापार पर 3 साल तक 1 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगना था. 2. दूसरा, जीएसटी से नुकसान होने पर अब 5 साल तक 100% मुआवजा मिलेगा. मूल विधेयक में 3 साल तक 100 फीसदी, चौथे साल में 75 फीसदी और 5वें साल में 50 फीसदी मुआवजे का प्रस्ताव था. 3. तीसरा, विवाद सुलझाने के लिए नयी व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यों की आवाज बुलंद होगी. पहले विवाद सुलझाने की व्यवस्था मतदान आधारित थी, जिसमें दो-तिहाई वोट राज्यों के और एक तिहाई केंद्र के पास थे. 4. विधेयक में जीएसटी के मूल सिद्धांत को परिभाषित करने वाला एक नया प्रावधान जोड़ा जाएगा, जिसमें राज्यों और आम लोगों को नुकसान नहीं होने का भरोसा दिलाया जाएगा. 3. सवालः जीएसटी बिल के कानून बनने की पूरी प्रक्रिया क्या होगी? - संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की मुहर लगने के बाद कम से कम 15 राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी चाहिए होगी. - इसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे, जिससे ये कानून बनेगा. - इसके बाद केंद्र सरकार को सेंट्रल जीएसटी और राज्य सरकारों को स्टेट जीएसटी से जुड़े कानून बनाने होंगे. - केंद्र सरकार को इंटिग्रेटेड जीएसटी के लिए अलग से कानून बनाना होगा. ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जीएसटी के नियम बनाए जाएंगे, जिन पर काम पहले से चल रहा है. केंद्र सरकार की योजना अगले साल पहली अप्रैल से जीएसटी लागू करने की है. 4. सवालः जीएसटी बिल लागू होने से क्या फायदा होगा? – गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा अप्रत्यक्ष करों की जगह लेगा. इसके लागू होने पर एक्साइज, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, वैट, सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, लक्जरी टैक्स और ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स जैसे कई टैक्स खत्म हो जाएंगे. पूरे देश में एक समान टैक्स लागू होने से कीमतों का अंतर घटेगा. यहां ये बताना भी जरूरी है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी पेट्रोल, डीज़ल, शराब और तंबाकू पर लगने वाले टैक्स में कोई बदलाव नहीं होगा. सरकार और उद्योग जगत दोनों का ही मानना है कि जीएसटी लागू होने से पूरे देश में कारोबार करना आसान होगा, जिससे जीडीपी में कम से कम 2 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है. 5. सवालः जीएसटी बिल अब तक क्यों अटका रहा? 16 साल पहले वाजपेयी सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बहुमत नहीं होने और विपक्ष के विरोध के कारण ये टलता रहा. 2009 में यूपीए सरकार बनने पर उसने भी इसे पारित कराने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के विरोध और ज्यादातर राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें होने के कारण उसे भी कामयाबी नहीं मिली. 6. सवालः अब जीएसटी बिल पास होने की उम्मीद क्यों है? अब केंद्र और ज्यादातर राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं. साथ ही मोदी सरकार विपक्ष की मांग पर मूल बिल में चार अहम बदलाव करने को भी तैयार हो गयी है. यही वजह है कि अब जीएसटी बिल के पारित होने की उम्मीद की जा रही है. ये भी हैं जीएसटी से जुड़ी अहम खबरें जानें जीएसटी के 11 बेहतरीन फायदे, जो बदल देंगे आपकी जिंदगी जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक में 4 बड़े फेरबदल क्या है जीएसटी के ड्राफ्ट में, आम आदमी को क्या मिलेंगे फायदे, जानें ऑनलाइन शॉपिंग पर जीएसटी की मार संभव, बंद हो जाएंगे फ्री ऑफर्स ! तैयारी शुरू हो गई है, अब सभी ऑनलाइन शॉपिंग पर लगेगा जीएसटी!