Seed minikit scheme: इस राज्य में 3 लाख हेक्टेयर में बोई जाएगी सरसों, फ्री मिलेगा बीज

Mustard Seed Availability: खरीफ सीजन की फसल कट रही है और रबी सीजन का वक्त आ गया है. ऐसे में सरकार ने रबी सीजन की फसलों का बीज बांटने का फैसला किया है.

राजस्थान सरकार प्रदेश में सरसों के बीज बांटेगी

Farmer's Help: बारिश से किसानों की काफी फसल बर्बाद हो गई है. अधिकांश राज्यों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है. नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार कदम उठा रही है. खरीफ सीजन की फसल कट रही है और रबी सीजन का वक्त आ गया है. ऐसे में सरकार ने रबी सीजन की फसलों का बीज बांटने का फैसला किया है. केंद्र ने बीज मिनी किट योजना के तहत हर राज्य के लिए फ्री में बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. काफी बीज आवंटित भी कर दिए हैं. अब इसी योजना के तहत राजस्थान सरकार तीन लाख हेक्टेयर भूमि पर सात लाख से अधिक मिनीकिट सरसों के बीज बोएगी. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं.

25 हेक्टेयर का बनेगा एक क्लस्टर

राजस्थान सरकार की स्कीम के तहत 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर करीब 7.3 लाख मिनीकिट सरसों के बीज बोएगी. प्रदेश में 30 जिलों में सरसों का बीज बांटा जाएगा. एससी और एसटी किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी यानि इन किसानों को बीज पहले मिलेगा. वहीं जनरल वर्ग में केवल महिलाएं ही बीज मिनीकिट योजना का लाभ ले सकेंगी. मिनीकिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 25 हेक्टेयर का एक क्लस्टर बनाया गया है. उसी के आधार पर हर ब्लॉक लेवल पर बीजों का फ्री वितरण किया जाएगा.

14 लाख से अधिक बांटा जाना है बीज

पहली खेप में 7 लाख से अधिक बीज मिनीकिट बांटा जा रहा है. दूसरे फेज में 7 लाख से अधिक और बीज किट बांटे जाएंगे. इसमें सरसों की किस्मों को लिया गया है. प्रत्येक किस्म की अपनी एक खासियत है. इससे सरसों की पैदावार बढ़ेगी. खेती अच्छी होगी. किसानों को फायदा अधिक होगा. किसानों का रुझान भी फसल उत्पादन पर पड़ेगा.

दो किलोग्राम की होगी मिनीकिट

मिनी किट का वजन केवल 2 किलोग्राम का होगा. इसके लिए गवर्नमेंट के स्तर से पैकेट बना दिए जाएंगे. कोई भी किसान ब्लॉक पर जाएगा और वहां से जमीन के हिसाब से पैकेट ले लेगा. बीजों का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में होगा. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अफसरों की जिम्मेदारी होगी कि वह देखें कि किसान फसलों में बीज बो रहा है या नहीं. इसकी एक सत्यापन रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी जो कि सीनियर अफसरों को भेज दी जाएगी.

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