Fact Check: तेलंगाना का नाम कपड़ा मंत्रालय ने पीएममित्र योजना से हटाया, जिसमें 7 राज्यों में टेक्सटाइल पार्क बनना था? जानें दावे की सच्चाई
तेलंगाना के एक अखबार तेलंगाना टुडे ने दावा किया है कि पीएम मोदी के वादे के बाद भी तेलंगाना का नाम प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क की सूची से हटा दिया गया है. यह दावा वायरल हो रहा है. हमसे जानिए सच्चाई.
Fact Check on 'Exclusion of Telangana from central scheme': तेलंगाना का एक अखबार है- तेलंगाना टुडे. उसने एक खबर की जिसमें दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के वायदे के बाद तेलंगाना का नाम उस सूची में नहीं है, जिसके तहत सात बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्ट देश के सात अलग राज्यों में बनने हैं. यह मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें यह भी दावा किया गया है कि भारत सरकार ने पीएममित्र योजना के तहत जो 7 बड़े टेक्स्टाइल पार्क बनने हैं, उससे तेलंगाना का नाम हटा दिया गया है. हम आपको बताएंगे कि इस खबर का असल सच क्या है? यह खबर असली है या नहीं, वह आपको हम इस खबर में बताएंगे.
क्या है इस खबर का कंटेंट
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तेलंगाना के एक अखबार ने पीएम मित्र टेक्स्टाइल पार्क को लेकर बड़ा दावा किया है. अखबार तेलंगाना में काफी लोकप्रिय है और इसे जनता काफी पढ़ती है. इस अखबार ने अपनी एक खबर में यह लिखा कि जो सात बड़े शहरों में मेगा टेक्सटाइल बनने हैं, उस सूची से तेलंगाना को हटा दिया गया है. इस खबर में यह भी कहा गया है कि पहले तेलंगाना का नाम इस लिस्ट में था और पीएम मोदी की घोषणा के बावजूद इसका नाम हटा दिया गया है.
क्या है खबर की सच्चाई?
पीआईबी ने खुद इस खबर का फैक्ट-चेक किया है और उसके मुताबिक यह वायरल खबर पूरी तरह भ्रामक और गलत है. पीआईबी ने अपने ट्वीट में यह बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और तेलंगाना के वारंगल में मेगा टेक्स्टाइल पार्क की स्थापना होनी है. यह काम पीएममित्र योजना के तहत ही होगा और केंद्र सरकार जिन सात शहरों में बड़े पार्क बनाएगी, उनमें एक निश्चित तौर पर तेलंगाना मेंं है. पीआईबी ने इस खबर को फेक बताया है.
.@TelanganaToday claims that @TexMinIndia has excluded Telangana from the list of 7 mega textile parks to be set up under PM MITRA scheme#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 12, 2023
✔️This claim is Fake
✔️Warangal, Telangana is one of the 7 sites selected for Mega Textile Parks pic.twitter.com/nslldVsdDQ
लोगों से सावधान रहने को कहते हुए पीआईबी ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं के बारे में पीआईबी लगातार ऐसी खबरों पर फैक्ट-चेक करता है. अगर किसी तरह की खबर का सच जानना है तो भी पीआईबी के पास भेजने की अपील लोगों से की गई है.
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