Amethi News: प्रियंका गांधी ने मिलाया अखिलेश यादव के सुर में सुर, आरिफ और सारस की दोस्ती पर कही ये बात

UP News: यूपी की राजनीति में आरिफ और सारस की दोस्ती टूटने के बाद काफी चर्चा हो रही है. वहीं अखिलेश यादव लगातार इसे लेकर यूपी सरकार पर हमलवार हैं और अब प्रियंका गांधी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है.

(प्रियंका गांधी, फोटो क्रेडिट- पीटीआई)

UP News: यूपी के अमेठी में आरिफ और सारस की दोस्ती को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने यूपी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि प्रेम, संवेदना के प्रति ये अन्याय कतई सही नहीं है. प्रियंका गांधी ने कहा, रक्षकों का सम्मान करना, हमारे देश की परंपरा है. प्रेम की मिसाल कायम करने वालों को इस देश में सराहा जाता है लेकिन, यूपी सरकार को क्या सूझा जो सारस की जान बचाने वाले, उसको दोस्त की तरह रखने वाले रक्षक को नोटिस भेजा जा रहा है.

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रेम, संवेदना के प्रति ये अन्याय कतई सही नहीं है, इससे पहले उन्होंने इसे जय-वीरू की दोस्ती भी करार दिया था. दरअसल अमेठी के आरिफ को करीब एक साल पहले एक घायल सारस मिला था. उन्होंने उसका इलाज किया और फिर अपने परिवार के सदस्य की तरह पाला. नतीजन, सारस को भी आरिफ से दोस्ती हो गई और वह वहीं रहने लगा. जानकारी हासिल होने पर एक दिन समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी दोनों से मिलने पहुंच गए और उनकी दोस्ती देखकर अखिलेश यादव ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था.

आरिफ और सारस की दोस्ती टूटी

पिछले दिनों यूपी वन विभाग की टीम ने अचानक आरिफ और सारस को अलग कर दिया और वन विभाग सारस को पकड़कर अपने साथ ले गया. वन विभाग ने सारस को समसपुर पक्षी विहार में छोड़ दिया है. इसके बाद सारस पक्षी विहार से 6 किमी दूर बिसैया गांव पहुंच गया. वहां कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया लेकिन गांववालों ने उसे बचा लिया. सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम फिर से उसे पकड़कर ले गई और सारस की निगरानी और बढ़ा दी है. आरिफ का दावा है कि अगर सारस को छोड़ दिया जाये तो वह वापस उसके पास ही आ जाएगा. 

फिलहाल, दोनों की दोस्ती के आड़े कानून आ रहा है. वन विभाग के अधिकारी के अनुसार किसी भी संरक्षित पक्षी या जानवर को रखना गैरकानूनी है. इतना ही नहीं उसे खिलाना-पिलाना भी गैरकानूनी है. कोई किसी पक्षी को बचा सकता है लेकिन उसके बाद आपको उसे कानूनी तौर पर वन विभाग को सुपुर्द करना चाहिए.