उत्तराखंड में हर वर्ग के लिए होगी आवास की सुविधा, नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही सरकार
Dehradun News: मंत्री ने बताया कि राज्य में आवासीय विकास को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार नए नियम बना रही है और प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके.
Uttarakhand News: उत्तराखंड में आवास की बढ़ती समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार नई टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है. इस संबंध में, शहरी विकास एवं आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भूमि चिह्निकरण के निर्देश दिए हैं. मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार का उद्देश्य न केवल निम्न वर्ग के लिए, बल्कि उच्च और मध्यम वर्ग के लिए भी आवास की सुविधाएं सुलभ कराना है. इस योजना के तहत, गढ़वाल के श्रीनगर में बेलकेदार और बेलकंडी मार्ग से सटे क्षेत्र में नई टाउनशिप के विकास के लिए सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है.
शुक्रवार को देहरादून के डिस्पेंसरी रोड स्थित कार्यालय में उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (Uttarakhand Housing and Urban Development Authority) और उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद की संयुक्त बोर्ड बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि आवासीय समस्या का समाधान राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में है और इसके लिए विभिन्न प्राधिकरणों को मिलकर काम करने की जरूरत है.
मध्यम और उच्च वर्ग के लिए भी आवासीय सुविधाओं का विकास
बैठक में मंत्री अग्रवाल ने बताया कि राज्य में निम्न, मध्यम और उच्च वर्ग के सभी लोगों के लिए आवास की आवश्यकता को समझा जा रहा है. इसी को देखते हुए नई आवासीय कालोनियों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है, ताकि विभिन्न आय वर्ग के लोगों को सुगमता से घर उपलब्ध हो सकें. इसके अतिरिक्त, बैठक में उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद में फसाड नीति-2019 को भी लागू करने की स्वीकृति दी गई, ताकि भवन निर्माण में आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा सके और समय पर निर्माण कार्य पूरे हो सकें.
राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विकसित आवासीय परियोजनाओं में लाभार्थियों को कब्जा पत्र भी वितरित किए गए. इस अवसर पर काशीपुर के महुआखेड़ा गंज, सितारगंज के उकरौली, रामनगर के उमेधपुर और काशीपुर के गंगापुर गोर के लाभार्थियों को आवास योजना के तहत उनके घरों का अधिकार सौंपा गया. इस अवसर पर रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी और इस योजना के लिए सरकार की सराहना की.
आवास की मांग का सर्वेक्षण और भविष्य की योजनाएं
बैठक में मंत्री अग्रवाल ने राज्य में आवास की मांग को लेकर एक सर्वेक्षण करने के भी निर्देश दिए, ताकि वास्तविक जरूरतों को समझा जा सके और योजनाओं को उसी के अनुसार तैयार किया जा सके. उन्होंने बताया कि निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि वे भी अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर सकें. इस मौके पर सचिव आवास विकास व मुख्य प्रशासक उडा आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त विनोद कुमार सुमन और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रही.
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