Lok Sabha Elections: आवारा पशु बन सकते हैं चुनावी मुद्दा, विपक्ष से निपटने के लिए BJP की ये है प्लानिंग

UP News: उत्तर प्रदेश के किसान आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं. अब योगी सरकार ने उन्हें सांड़ों के हमले से होने वाले नुकसान से बचाने का फैसला कर लिया है.

(योगी आदित्यनाथ, फोटो क्रेडिट - PTI)

Lok Sabha Election: लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) में यूपी में आवारा पशु और सांड भी बड़ा मुद्दा बन सकते हैं जैसा विधानसभा चुनाव (Assembly Election) में भी देखने को मिला था. समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) जहां बीते कुछ दिनों से लगातार इसे लेकर बीजेपी (BJP) को घेरने में जुटी है. बीजेपी (BJP) को भी यह पता है कि यह समस्या उसके मिशन 80 (Mission 80) के लक्ष्य को रोक सकती है इसलिए अब बीजेपी सरकार किसानों को सांडों से छुटकारा दिलाने की तैयारी कर रही है.

 

 सांड के हमले में लोगों के घायल होने या फिर बड़े हादसे होने और आवारा पशुओं से किसानों की परेशानी को लेकर लगातार ट्वीट के जरिए विपक्ष सरकार को घेरा जा रहा है. हाल ही में जब बजट सत्र चल रहा था तब भी समाजवादी पार्टी के विधायकों ने सदन में इसे लेकर सवाल भी पूछा था. ये मुद्दा समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भी जोर-शोर से उठाया था और अब जब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सपा जुटी है तो इस बात का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है कि वह जनता के बीच सड़क पर घूमते आवारा पशु सांड और नील गाय की टक्कर से होने वाले हादसों और किसानों की फसल को होने वाले नुकसान को इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बना सकती है.

 

आवारा पशुओं से बचाने की यह है तैयारी

अब प्रदेश सरकार ने यह तय किया है कि नील गाय और सांड की टक्कर से यदि कोई घायल होगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा. 60 फीसदी से अधिक अपंगता होने पर ढाई लाख रुपये जबकि 40 से 60 फीसदी अपंगता होने पर 74000 रुपये मुआवजा दिया जाएगा. वहीं मामूली घायल होने पर 5400 और एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती होने पर 16000 का मुआवजा सरकार देगी. इसके लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र देना होगा. इसे अब आपदा में शामिल करने का प्रस्ताव तैयार है तो वहीं आवारा पशुओं से किसानों की फसलों को जो नुकसान हो रहा है उससे निपटने की भी सरकार ने तैयारी कर ली है. पशुधन विभाग ने जो योजना तैयार की है उसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में लगभग 25 से 30 एकड़ जमीन विकसित किया जाएगा जहां पर एनजीओ और अलग-अलग संस्थाओं के जरिए 2000 आवारा पशुओं को वहां रखा जाएगा. सरकार पीपीपी मॉडल पर यह लैंड विकसित करेगी जिससे कि उस क्षेत्र के किसानों को आवारा पशुओं से राहत मिल सके. पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार ने इसके लिए योजना तैयार किया वहां पर लैंडबैंक है वहीं पर हम आवारा पशुओं को रखेंगे.