कैबिनेट की बैठक: मंत्रियों के खुद इनकम टैक्स भरने पर लगी मुहर, 2023 तक शुरू होगा जेवर एयरपोर्ट का पहला रनवे
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अहम फैसलों पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में सारे सभी फैसलों को अंतिम रूप दिया गया।
लखनऊ, शैलेश अरोड़ा। यूपी के मंत्री अब अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने से मंत्रियों का 86.87 लाख रूपये टैक्स भरा गया था। कैबिनेट बैठक में 38 साल पुरानी इस व्यवस्था को खत्म करने समेत 20 बिंदुओं पर चर्चा हुई।
बेसिक शिक्षा में बना महानिदेशक का पद कैबिनेट ने बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न निदेशालयों में बेहतर तालमेल बैठाने के महानिदेशक स्कूल शिक्षा के पद सृजन को मंजूरी दी। इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी। सभी निदेशालयों पर डीजीएसई का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण होगा। सभी निदेशालयों के कार्यों की समीक्षा, इनके लिए नीति निर्माण का काम भी डीजीएसई के ही अधीन होगा। निदेशक बेसिक शिक्षा, निदेशक साक्षरता वैकल्पिक शिक्षा उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक डीजीएसई के अधीन होंगे।
दुकानों को अब बार बार पंजीकरण से राहत इज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्रम में अब दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठानों को एक ही बार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा। पंजीकृत दुकानदारों को श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। हालाँकि पंजीकरण शुल्क को दोगुना कर दिया गया है। अब दुकान के लिए 200 की जगह 400 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा।
7 नगर निगम बनेंगे स्मार्ट सिटी अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे। इन सभी नगर निगमों की बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी, सफाई आदि बेहतर होंगी। इसके लिए प्रत्येक नगर निगम को 50-50 करोड़ रुपये 5 साल तक दिए जायेंगे। राज्य सरकार अपने साधनों से इन्हें स्मार्ट सिटी बनाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन की गाइडलाइन्स के तहत ही ये नगर निगम स्मार्ट सिटी बनेंगे।
खादी के कपड़ों पर 25 फीसदी की छूट 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर खादी के कपड़ों पर इस साल दो अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक 20 फीसदी के साथ 5 फीसदी की अतिरिक्त छूट का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी के कपड़ों पर कुल छूट 25 फीसदी की होगी। कैबिनेट में उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली में भी संशोधन पर मोहर लगी। इससे कुछ नये पदों का सृजन हो सकेगा।
जौनपुर मेडिकल कॉलेज में सोसाइटी को मंजूरी, खुद करेंगे भर्ती कैबिनेट ने जौनपुर मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए स्वशासी सोसायटी गठित करने का निर्णय लिया है। इससे कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के चयन में तेजी आएगी। अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है। बताया गया कि आयोग से भर्ती में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते। इसलिये फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसाइटी ही करेगी। अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू करेंगे। दवाओं की खरीद आदि के लिये शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा। विभागीय मंत्री इसकी गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष होंगे।
डॉक्टर्स और कर्मचारियों को सौगात उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के चिकित्सा शिक्षकों, रेजीडेंटस और अन्य कर्मचारियों को भी एसजीपीजीआई लखनऊ के समतुल्य कर्मचारियों की तरह ही भत्ता मिलेगा। इस पर हर वर्ष प्रदेश सरकार का 15 करोड़ अतिरिक्त खर्च आएगा। इससे 200 अध्यापक, 250 रेजिडेंट 1200 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर खोलने को मंजूरी दी गई। 55 एकड़ जमीन में बनने वाले इस सेंटर के निर्माण में 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सभी सुविधाओं से संपन्न यह केंद्र 300 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा। वहीँ बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कालेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके लिए 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर लगी।
मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा सरकार खरीफ के मौजूदा सीजन में 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेगी। इस खरीद में 22 जिले शामिल हैं। किसानों को उतराई, छनाई के मद में प्रति क्विंटल 20 रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे। खरीद के बाद 72 घंटे के भीतर संबंधित किसान के खाते में सीधे भुगतान किया जाएगा। इसके लिए खरीफ वर्ष के लिये मक्का क्रय नीति को मंजूरी दी गई। एक लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक ये खरीद होगी। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 60 रुपये प्रति कुंतल दाम बढ़ाया गया है।
मृतक आश्रित में तलाकशुदा बेटी भी शामिल कैबिनेट ने मृतक आश्रित की श्रेणी में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का फैसला लिया है। शर्त यह है कि संबंधित सरकारी सेवक की मृत्यु के पहले सक्षम कोर्ट से तलाक हो चुका हो। इसके लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल सरकारी सेवकों की नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है। इसके अलावा कैबिनेट ने जौनपुर के बदलापुर में प्रस्तावित बस स्टेशन के लिए पंचायत की 0.809 हेक्टेयर नि:शुल्क जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस जमीन की कीमत 12.62 करोड़ रुपये है।
2023 तक शुरू होगा जेवर एअरपोर्ट का रनवे जेवर एअरपोर्ट का पहला रनवे 2023 तक चालू हो जायेगा। कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए चयनित सलाहकार प्राइस वॉटर कूपर्स द्वारा तैयार बिड डाक्यूमेंट में संशोधन की मंजूरी दी है। 6 नवंबर को टेक्निकल और तत्काल बाद फाइनेंसियल बिड खुलेगी। परियोजना के लिए समय-समय पर निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है। हाइकोर्ट के रिटायर्ड जज और उनके परिवार वाले अब कहीं भी किसी भी सरकारी या निजी चिकित्सालय में इलाज करा सकेंगे। निजी इलाज पर आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी।
उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव पर गिरी गाज उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव को फेसबुक पर सरकार की आलोचना का दोषी पाया गया है। 2 जुलाई 2018 को इनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। विशेष सचिव श्रम को जांच अधिकारी बनाया गया था। 5 जुलाई को निलंबित किया गया था। लोक सेवा आयोग ने तय दंड को स्वीकार नहीं किया गया। इसको कैबिनेट से अस्वीकार करते हुए उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी।
अवैध शराब की बिक्री पर तकनीक से लगाम: अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए आबकारी विभाग सभी मदिरा की दुकानों पर 33,000 प्वाइंट आफॅ सेल मशीने लगाएग। अब दुकानों से पीओएस के माध्यम से ही शराब की बिक्री होगी। सभी डिस्टलरियों में सीसीटीवी कैमरा और डिजीलॉक्स भी लगाये जायेंगे। आबकारी के वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग होगी। चीनी मिलों में शीरा वेट मशीनों को आनलाईन किया जायेगा। विभाग ट्रैक एण्ड ट्रैस प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगा। पूर्व प्रणाली में शराब की बोतलों पर डुप्लीकेट होलोग्रामों लगाने की शिकायतें आ रही थी। प्रस्तावित व्यवस्था में उपभोक्ता के लिये मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की जायेगी, जिसमे वह मदिरा की किसी बोतल के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेगा।
चीनी मीलों से 60 हज़ार किसानों को फायदा, 17 हज़ार रोज़गार बस्ती के मुण्डेरवा में स्थित चीनी मिल में 5000 टीसीडी. (7500 टीसीडी क्षमता तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल व 27 मेगावाट का कोजन प्लान्ट और रिफाइनरी-सल्फरलेस शुगर प्लान्ट की स्थापना के लिए 438 करोड़ की पुनरीक्षित लागत आंकलित की गई है। इसी तरह गोरखपुर के पिपराईच में स्थित चीनी मिल में 5000 टीसीडी (7500 टीसीडी क्षमता तक विस्तारीकरण योग्य) क्षमता की नई चीनी मिल व 27 मेगावाट का कोजन प्लान्ट, रिफाइनरी-सल्फरलेस शुगर प्लान्ट और 120 केएलपीडी आसवनी प्लाण्ट (गन्ने के जूस व शीरे पर आधारित) की स्थापना के लिए पुनरीक्षित लागत रू.657 करोड़ आंकलित की गई है।इन दोनों परियोजना की स्थापना पर होने वाला व्ययभार शतप्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकार देगी। इन दोनों परियोजनाओं से लगभग 60,000 किसानों को फायदा होगा और लगभग 17 हज़ार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
टॉप हेडलाइंस
