MP Government Schemes: CM शिवराज ने की सरकारी योजनाओं की समीक्षा, कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में दिए निर्देश
Madhya Pradesh: अगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमपी सरकार में हलचल बढ़ गई है. सीएम द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है. सीएम शिवराज ने जिला कलेक्टरों को कई निर्देश दिए.
MP Government: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) स्थित मंत्रालय में 31 जनवरी से दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्रर कान्फ्रेंस शुरु हुई. कान्फ्रेंस के शुरू होने से पहले वंदे मातरम् गायन हुआ, यह कांफ्रेंस दो दिन तक चलेगी. इस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने अफसरों से कहा कि बिना समय गंवाए जनता के लिए बेहतरी के लिए काम करना है.
मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर प्रदेश की करोड़ों जनता में से कुछ हैं, जिन्हें इस पद पर कार्य का अवसर मिला है. बता दें कि दो दिवसीय कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विभागवार विकास कार्य और योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं.
बता दें कि राजधानी भोपाल के मंत्रालय में आयोजित दो दिवसीय कलेक्टर-कमिश्रर की कान्फ्रेंस में प्रदेश में संचालित 13 योजनाओं की समीक्षा की जाएगी. बता दें कि मध्य प्रदेश में साल के अंतिम महीनों में विधानसभा का चुनाव होना प्रस्तावित है. अगामी चुनाव को देखते हुए ही प्रदेश में संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा की जा रही है.
दो दिवसीय कान्फ्रेंस में इन योजनाओं की समीक्षा
- पेसा नियम 2022 के प्रभावी क्रियान्वयन
- मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना और मुख्यमंत्री नगरीय भू अधिकार योजना के क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी के क्रियान्वयन
- नगरीय क्षेत्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकास भवन निर्माण अनुज्ञा उपलब्ध कराने की कार्रवाई
- जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन
- सीएम राइज स्कूलों के संचालन
- शिशु मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, मातृ मृत्युदर को कम करने के लिए किए जा रहे प्रयास
- आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश की समीक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा
- दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और विभिन्न उपकरण प्रदाय संबंधी योजना में सैचुरेशन की समीक्षा
- संबल 2 योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा
- लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग का प्रस्तुतिकरण
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