Jharkhand: जातिगत जनगणना की मांग पर बाबूलाल मरांडी बोले- 'मुझे नहीं लगता कि लोकसभा और झारखंड चुनाव में...'
Jharkhand Politics: झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इसका चुनाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
Jharkhand News: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) ने कहा कि विपक्ष की देशव्यापी जाति आधारित जनगणना (Caste Census) की मांग का लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) और विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) में उनकी पार्टी की संभावनाओं पर असर नहीं पड़ेगा. उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी 2019 की तुलना में झाऱखंड (Jharkhand) में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी. मरांडी ने यह वादा किया कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, कानून-व्यवस्था की स्थिति सुधारेगी और एनआरसी को लागू करेगी.
बाबूलाल मरांडी बीजेपी ने देश में जाति आधारित आरक्षण की सुविधा है. इसके अलावा राजनीतिक दल किसी सीट पर उस जाति के उम्मीदवार का चयन करते हैं जो वहां बहुसंख्य होता है. मरांडी ने मीडिया से बातचीत में कहा, ''मुझे नहीं लगता कि देशव्यापी जाति जनगणना की मांग का लोकसभा और झारखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी की चुनावी संभावनाओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा.''
जाति जनगणना पर यह बोले मरांडी
मरांडी ने कहा कि बीजेपी के 27 प्रतिशत से अधिक सांसद, विधायक और मंत्री एसटी, एससी और ओबीसी समुदायों से हैं, जबकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में आठ मंत्री इन श्रेणियों से हैं. मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं. मरांडी ने आरोप लगाया कि जाति जनगणना की मांग खास परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है.
संथाल परगना में लागू करेंगे एनआरसी- मरांडी
वहीं, झारखंड में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मरांडी ने कहा कि उनकी पार्टी यहां बेहतर प्रदर्शन करेगी क्योंकि राज्य की जनता ने जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार से छुटकारा पाने का मन बना लिया है. मरांडी ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार रेप और हत्या की घटनाओं पर रोक लगाने में नाकाम रही है. उधर, संथाल परगना क्षेत्र में हो रहे कथित घुसपैठ के मामले में मरांडी ने कहा, ''अगर बीजेपी सत्ता में आई तो सबसे पहले संथान परगना में एनआरसी लागू किया जाएगा. हम पता लगाएंगे कि घुसपैठिए कहां से आते हैं और उन्हें संरक्षण देने वाले कौन हैं.''
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