Women Reservation Bill: महिला आरक्षण विधेयक पर उमर अब्दुल्ला बोले- 'हम खिलाफ नहीं, अगर इसे लागू किया जाता है तो...'

Women Reservation Bill News: उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है. अगर इसे लागू किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी.

(उमर अब्दुल्ला, फाइल फोटो)

Source : PTI

Jammu News: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण विधेयक (Women Reservation Bill) के खिलाफ नहीं है और अगर इसे लागू किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी. उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने बडगाम में मीडिया से बातचीत में कहा, ‘हम कब महिला आरक्षण के खिलाफ रहे हैं? हमने खुद इसे यहां की पंचायतों और अन्य जगहों पर लागू किया. हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं, हमारी आबादी का 50 फीसदी हिस्सा हमारी बहनें, माताएं हैं, उन्हें जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलना चाहिए. हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है.’

महिला उम्मीदवारों की कमी नहीं- अब्दुल्ला

यह पूछे जाने पर कि क्या इससे जम्मू-कश्मीर में पार्टी की संभावनाओं पर असर पड़ेगा, अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी के पास क्षमतावान महिला नेताओं की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, ‘इसका असर कैसे पड़ेगा? क्या आपको लगता है कि हमारे पास कोई महिला नहीं है जो आरक्षित सीटों पर चुनाव में खड़ी हो सके? नेशनल कॉन्फ्रेंस में महिला उम्मीदवारों की कहीं भी कमी नहीं है. हमारी महिला इकाई है और उन्होंने अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी है.’

चुनाव करने से डरती है सरकार- अब्दुल्ला

केंद्र द्वारा लाए गए उपराज्यपाल प्रशासन के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा, ‘किसी भी विधेयक से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. हम केवल इसलिए पीड़ित हैं क्योंकि यहां के शासक चुनावों से डरते हैं. वे बेताज बादशाह बन गए हैं. वे चुनाव नहीं कराना चाहते. खतरा उनसे है जो चुनाव से भाग रहे हैं.’

नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक

बता दें कि, सरकार ने संसद के निचले सदन, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने से संबंधित ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंगलवार को लोकसभा में पेश कर दिया. विधि एवं न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुनराम मेघवाल ने विपक्ष के शोर-शराबे के बीच संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश किया. नये संसद भवन में पेश होने वाला यह पहला विधेयक है.