वक्फ कानून: सीएम उमर अब्दुल्ला पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा हमला, 'BJP के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे...'
पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का दृढ़ता से विरोध किया है.
Waqf Law: वक्फ को लेकर नए कानून पर हंगामा जारी है. सोमवार (7 अप्रैल) को जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भारी बवाल देखने को मिला. जहां एक विधायक ने अपना कोर्ट फाड़कर हवा में लहरा दिया. इस बीच जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को निशाने पर लिया.
मुफ्ती ने कहा, ''यह बेहद निराशाजनक है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष (अब्दुल रहीम राथर) ने वक्फ विधेयक पर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. मजबूत जनादेश हासिल करने के बावजूद, सरकार पूरी तरह से बीजेपी के मुस्लिम विरोधी एजेंडे के आगे झुक गई है. वो दोनों पक्षों को खुश करने की कोशिश कर रही है.''
उन्होंने कहा, ''नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) तमिलनाडु की सरकार से सीख ले सकती है, जिसने वक्फ विधेयक का दृढ़ता से विरोध किया है. जम्मू-कश्मीर एकमात्र मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ऐसे में यह चिंताजनक है कि कथित रूप से जन-केंद्रित सरकार में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस करने का भी साहस नहीं है.''
It’s profoundly disappointing that the speaker J&K Assembly has rejected the motion on the Waqf Bill. Despite securing a strong mandate, the government appears to have completely yielded to the BJP’s anti-Muslim agenda, cynically attempting to appease both sides. The National…
— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 7, 2025
विधानसभा में उमर अब्दुल्ला की पार्टी एनसी और कांग्रेस ने वक्फ कानून के खिलाफ चर्चा की मांग की. नेशनल कांफ्रेंस के विधायक नजीर अहमद गुरेजी ने कहा कि यह हमारे धर्म का मसला है और इस पर बहस होनी चाहिए. यह कानून हमारे मस्जिदों पर हमला है और अगर इस पर बहस नहीं हुई तो वह हाउस चलने नहीं देंगे.
इस दौरान बीजेपी विधायक देश विरोधी एजेंडा नहीं चलेगा के नारे लगाते आए. जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अब्दुल मजीद लार्मी ने अपना काला कोट फाड़ दिया. साथ ही कई विधायक कागज फाड़कर फेंकते नजर आए.
वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसपर राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को अपनी मुहर लगाई. अब यह कानून का रूप ले चुका है.
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