Himachal Politics: हिमाचल में श्वेत पत्र पर घमासान! बीजेपी ने पत्र को बताया फेक, कांग्रेस सरकार ने किया पलटवार

Himachal News: हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की इस प्रेस वार्ता के बाद तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की.

उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ( Image Source :Ankush Dobhal )

Mukesh Agnihotri Released White Paper: हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने पूर्व बीजेपी (BJP) सरकार के दौरान वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए श्वेत पत्र जारी किया. मुकेश अग्निहोत्री ने सदन को बताया कि पूर्व बीजेपी सरकार के दौरान जमकर सरकारी धन का दुरूपयोग हुआ. सदन में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने आखिरी साल में जमकर धन का दुरुपयोग किया. रविवार को इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (Jai Ram Thakur) ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस (Congress) ने जनता को 10 गारंटी का झूठ कहा और अब सत्ता में आने के बाद श्वेत पत्र का झूठ फैला रही है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और कुछ नहीं.

जयराम ठाकुर ने इस श्वेत पत्र को फेक पत्र करार दिया. उन्होंने कहा "कांग्रेस को अपनी 10 गारंटियों से पीछा छुड़वाना मुश्किल हो गया है. ऐसे में अब इस तरह की बातें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी इस श्वेत पत्र को पूरी तरह खारिज करती है. बीजेपी की पांच साल सरकार चली और यदि कोई वित्तीय अनियमितताएं होती, तो ऑडिट रिकॉर्ड में इसका जिक्र होता. उन्होंने कहा बीजेपी सरकार के दौरान सरकारी खर्च भी काम किए गए. न तो कांग्रेस सरकार की तरह मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई और न ही सलाहकारों की."

मुकेश अग्निहोत्री पर खड़े किए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब कांग्रेस साल 2017 में सत्ता छोड़कर गई, उन्होंने तो नो ड्यू सर्टिफिकेट भी नहीं दिया. उस समय हिमाचल प्रदेश पर 69 हजार 622 करोड़ रुपये का कर्ज था. बीजेपी सत्ता में आई, तो पूर्व सरकार का कर्ज चुकाने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने भी नौ महीने में ही आठ हजार करोड़ रुपये का लोन ले लिया है. पूर्व सरकार भी बीजेपी पर 48 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ कर गई. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश में बुलाया गया. केंद्र से भी हिमाचल को 10 करोड रुपये की मदद मिली. शिमला में 13 हजार करोड रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग हुई. इसके अलावा मंडी में भी 28 हजार करोड रुपये की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई. तत्कालीन वीरभद्र सरकार में जब मुकेश अग्निहोत्री उद्योग मंत्री थे, तो एक भी ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कर सके थे.

कांग्रेस सरकार ने फिर साधा निशाना 
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की इस प्रेस वार्ता के बाद तुरंत बाद उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की. उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा "प्रदेश की पूर्व बीजेपी सरकार पर हमारा सबसे बड़ा आरोप है कि 15वें वित्त आयोग के सामने बीजेपी सरकार ने ठीक ढंग से प्रदेश का पक्ष नहीं रखा. जहां 14वें वित्त आयोग में 232 फसदी की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं जयराम सरकार के समय केवल आठ फीसदी की बढ़ोतरी ही हुई. इसके अलावा रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट में भी 1319 करोड़ की कमी आ गई है, जो रिवेन्यू डिफिसिट ग्रांट 11 हजार करोड़ से शुरू हुई थी."

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2026 तक आते-आते यह ग्रांट 3 हजार 200 करोड़ रह जाएगी. इसके लिए पूर्व सरकार की नीतियां ही जिम्मेदार हैं. मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व सरकार ने सरकारी खर्च से सत्ता में आने की कोशिश की. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि वित्त विभाग के 600 फाइलों पर इनकार के बावजूद पूर्व सरकार ने चुनावी साल में संस्थान खोल डाले. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आज प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व की बीजेपी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है. आज प्रदेश के हर व्यक्ति पर 1 लाख 2 हजार 818 लख रुपये का कर्ज है. पूर्व की बीजेपी सरकार प्रदेश के लिए विरासत में 92 हजार 774 करोड़ की देनदारियां दे कर गई है.