Watch: गुरुग्राम में हुई ‘आर्टिफिशियल बारिश’, बढ़ते प्रदूषण के बीच अनोखी पहल, क्या होगा फायदा?
Gurugram Pollution: गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए डीएलएफ में आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई. 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों के माध्यम से कृषिम बारिश हुई.
Gurugram Air Pollution: दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है. इसकी वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उठानी पड़ रही हैं. इसी बीच हरियाणा के गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण से राहत के लिए आर्टिफिशियल बारिश का सहारा लिया गया. शहर के सेक्टर-82 में स्थित डीएलएफ प्राइमस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ने अपने परिसर में आर्टिफिशियल बारिश करवाई. इसके लिए ऊंची इमारतों पर लगे फायरफाइटिंग सिस्टम का सहारा लिया गया, ताकि वातावरण में फैले हानिकारक और धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके.
आरडब्लूए के अध्यक्ष अचल यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए 32 मंजिला ऊंची इमारतों की फायर लाइनों से आर्टिफिशियल बारिश करवाई गई. अगर गुरुग्राम में वायु प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहा, तो हम हर दिन ऐसा करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि हमने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और भी कई पहल की है.
'बारिश से आक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा'
अचल यादव ने बताया कि हमने कार-पूल स्टार्ट किए हैं. यह काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए हम सबको आगे आकर हिस्सा लेना होगा, क्योंकि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है. आर्टिफिशियल बारिश से हमारा आक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा और हमारे पेड़-पौधे भी धुलेंगे.
बता दें कि आमतौर पर आर्टिफिशियल बारिश का प्रयोग प्राकृतिक बारिश बढ़ाने के लिए होता है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का उपयोग होता है. गुरुग्राम में करवाई जा रही आर्टिफिशियल बारिश की तकनीकी थोड़ी अलग है. यहां पानी स्प्रिंकलर का उपयोग कर इमारतों से पानी बरसाया जा रहा है, ताकि धूल के कणों को हवा में उठने से रोका जा सके.
#WATCH | Haryana: "Artificial rain" conducted using sprinklers from high rise building in DLF Primus Society, Sector 82 Gurugram to control air pollution. pic.twitter.com/ptWlqwVask
— ANI (@ANI) November 7, 2024 [/tw]
सरकार ने नियम 2023 में संशोधन की घोषणा की
वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियम 2023 में संशोधन की घोषणा की है. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार का उद्देश्य दिल्ली और आसपास में क्षेत्रों में पराली जलाने से निपटने के लिए नए नियम लागू करना है.
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