अमेरिका अब भारत से वसूलेगा 50 फीसदी टैरिफ, रूसी तेल खरीदने पर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया जुर्माना
Trump Tariff News: ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि जिन सामानों पर पहले से किसी खास वजहों से छूट मिल रही थी उन पर छूट जारी रहेगी. ट्रंप ने रूस से सीधे तौर पर तेल खरीदने पर दूसरे देशों को भी धमकी दी है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की घोषणा की है. ट्रंप की तरफ से कहा गया कि भारत रूस से लगातार तेल खरीद रहा है, जिस वजह से ये निर्णय लिया गया. ट्रंप का यह कार्यकारी आदेश 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त 2025 से लागू होगा. इसके साथ ही अमेरिका ने अब भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ लगाया है. प्रारंभिक शुल्क 7 अगस्त से प्रभावी होगा जबकि अतिरिक्त शुल्क 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से लागू होगा.
27 अगस्त से लागू होगा ट्रंप का टैरिफ
ट्रंप की ओर से साइन किए गए आदेश के अनुसार जो सामान 27 अगस्त 2025 से पहले रवाना हो चुका है और 17 सितंबर 2025 से पहले यूएस पहुंचेगा, उसे टैरिफ से छूट मिलेगी. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में साफ-साफ कहा गया है कि ये टैरिफ अन्य सभी शुल्कों और टैक्स के अतिरिक्त होगा. हालांकि इसमें कुछ खास मामलों में छूट भी दिए जाने की बात कही गई है. ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश सीधे तौर पर रूस से तेल खरीदता है तो उस पर भी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है.
खास सामानों पर जारी रहेगी छूट
ट्रंप के आदेश में कहा गया है कि जिन सामानों पर पहले से किसी खास वजहों से छूट मिल रही थी उस पर छूट जारी रहेगी. ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है, उसके अनुसार 8 मार्च 2022 को रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के चलते कुछ आयात और निवेशों पर प्रतिबंध लगाया गया था.
ट्रंप ने किया था 24 घंटे में टैरिफ बढ़ाने का ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक दिन पहले ही CNBC को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता है तो वो अगले 24 घंटे में भारत पर टैरिफ और बढ़ा देंगे. ट्रंप ने कहा था कि भारत वॉर मशीन के लिए ईंधन की तरह काम कर रहा है.
भारत के समर्थन में रूस ने दिया था बयान
ट्रंप की टैरिफ धमकी के बाद रूस ने भारत के समर्थन में बयान जारी किया था. क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा था कि किसी भी संप्रभु देश को अपना व्यापार साझेदार चुनने का अधिकार है. उसे ऐसी धमकी नहीं दी जा सकती है. दिमित्री पेस्कोव ने कहा था, "किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है. रूस के व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ इस तरह के दबाव को धमकी के रूप में समझा जाएगा."
टॉप हेडलाइंस
